Nashik Land Acquisition :- केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात असलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेमध्ये ड्रायपोर्ट करिता पाचशे कोटींची गुंतवणूक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून याची उभारणी करण्याची जबाबदारी जेएनपीटी म्हणजे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टवर सोपवण्यात आलेली आहे.
या माध्यमातून जेएनपीटी ने मागच्या वर्षी जुलै महिन्यामध्ये या ड्राय पोर्ट उभारणीसाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याची 108 एकर जमीन व खाजगी साडेआठ एकर जमीन अशी मिळून 116.5 एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत व एवढेच नाही तर या जमिनीची खरेदी करता यावी याकरिता जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने 108 कोटी 15 लाख 75 हजार पाचशे आठ रुपये निफाड प्रांत अधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये देखील जमा केलेले आहेत.
आतापर्यंत या ड्रायपोर्टसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीमधून निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या 108 एकर जमिनीचे हस्तांतरण पूर्ण करण्यात आलेले आहे व नुकतेच साडेआठ एकर जमिनीचे भूसंपादनाचे दर देखील आता निश्चित झाल्यामुळे या ड्रायपोर्टसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे संपादन लवकरात लवकर पूर्ण केले जाणार आहे.
साधारणपणे 2024 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व बंदरे विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी या ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा केलेली होती. परंतु मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये केंद्र सरकारने धोरणांमध्ये बदल केल्यामुळे निफाडला हे ड्रायपोर्ट साकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झालेले होते.
परंतु दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार तथा आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यामधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला व त्यामाध्यमातून जेएनपीटीने कंटेनर डेपो बाबत असलेल्या धोरणांमध्ये बदल करून नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर मल्टी मॉडेल हब उभारण्याची तयारी दर्शवली व त्यानुसार या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला.
याकरिता आवश्यक भूसंपादनाचे दर निश्चित
मागच्या वर्षी जुलैमध्ये निफाड सहकारी साखर कारखान्याची 108 एकर व खाजगी साडेआठ एकर अशी मिळून 116.5 एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना जेएनपीटीच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत व त्यानुसार जेएनपीटीने 108 कोटी 15 लाख 75 हजार पाचशे आठ रुपये निफाड प्रांत अधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये जमा केलेले आहेत.
त्यानुसार निफाड सहकारी साखर कारखान्याची 108 एकर जमिनीचे हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून लवकरच आता साडेआठ एकर जमिनीचे संपादन देखील पूर्ण होणार आहे. दरम्यान नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत केलेल्या समितीने खाजगी असलेल्या साडेआठ एकर जमिनीच्या भूसंपादनाचे दर निश्चित केले असून
या आवश्यक असलेल्या साडेआठ एकर म्हणजे तीन एकर 40 गुंठे जमिनीकरिता सत्तर लाख ते एक कोटी रुपये दर दिला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. त्यामुळे आता लवकरात लवकर या ड्रायपोर्ट करता आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनीची भूसंपादन सुरू होणार असून प्रकल्पाच्या कामाला देखील सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
या ड्रायपोर्टचा फायदा
या ड्रायपोर्टमुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा, द्राक्ष तसेच डाळिंब व भाजीपाला पिकांसह इतर औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात सोपी व सुलभ होणार आहे. तसेच मल्टी मॉडेल हबमुळे नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, दिंडोरी तसेच सिन्नर, येवला व निफाड या तालुक्यांच्या विकास व अर्थकारणाला खूप मोठी बळकटी मिळणार आहे.
