RBI Cancels Bank License : आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने गेल्या 15 दिवसांमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. RBI ने स्टेट बँक ऑफ इंडियासह तब्बल 19 बँक आणि NBFC संस्थांवर कडक कारवाई केली आहे. यामध्ये दंडात्मक कारवाईचा समावेश आहे.
एवढेच नाही तर एका बँकेचा परवाना देखील रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या बँक ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. आरबीआयची ही कठोर कारवाई सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार करत आहे. खरंतर आरबीआयने देशभरातील विविध बँकांसाठी काही नियम आणि निकष तयार केले आहेत.
देशभरातील बँकांना आणि एनबीएफसीला या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. ज्या बँका या नियमांचे पालन करत नाहीत अशा बँकांवर आरबीआयकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते.
जर बँकांमध्ये काही अपहार आढळला तर अशा बँकांचे लायसन्स अर्थातच परवाना देखील रद्द केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून गेल्या पंधरा दिवसात तब्बल 19 बँक आणि एनबीएफसीवर कारवाई करण्यात आली आहे.
कोणत्या बँकावर झाली दंडात्मक कारवाई ?
आरबीआय ने गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये देशातील अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. ही कारवाई आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने अण्णासाहेब मगर बँक लिमिटेड, द जबर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या बँकांवर आणि फिनकेस्ट फायनान्शिअल सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या NBFC वर कारवाई केली आहे.
यात RBI ने 9 ऑक्टोबरला एसबीपीसी सहकारी बँक लिमिटेड, किल्ला पारदीवर 13 लाख रुपये, सह्याद्री सहकारी बँक लिमिटेडला 6 लाख रुपये,रहिमतपूर सहकारी बँकवर 1 लाख रुपये, द गडहिंग्लज अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकला 3 लाख रुपये, कल्याण जनता सहकारी बँकला 4.5 लाख रुपये अशा पद्धतीने दंडात्मक कार्यवाही केली. तसेच आरबीआयकडून पेटीएम पेमेंट बँक लिमिटेडवर देखील नुकतीच एक मोठी कार्यवाही करण्यात आली आहे.
केवायसी नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे RBI ने पेटीएमकडून 5.39 कोटी रुपयांचा दंड आकारला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याशिवाय इतरही अन्य बँकांवर आरबीआयने यापूर्वी कडक दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये सर्वोदय सहकारी बँक, धनेरा मार्केट टाईम को-ऑपरेटिव्ह बँक, जनता को-ऑपरेटिव्ह बँक, मणिनगर को-ऑपरेटिव बँकेचा समावेश होतो.
RBI ने या बँकांवर याआधीच दंडात्मक कारवाई करत त्यांच्याकडून मॉनिटरी पेनलटीची रक्कम वसूल केली आहे. गेल्या महिन्याचा विचार केला असता गेल्या महिन्यातही आरबीआयने असेच कडक निर्णय घेतले होते. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सारस्वत सहकारी बँक, बेसिन कॅथलिक बँक, राजकोट नागरिक सहकारी बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.
याशिवाय, एसबीआय, इंडियन बँक, पंजाब सिंध बँक या सार्वजनिक बँकेवर देखील आरबीआयने दंडात्मक कारवाई करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यात एसबीआयकडून 1.3 कोटी रुपयांचा दंड तर इंडियन बँकेकडून १.६२ कोटीचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
कोणत्या बँकेचा परवाना रद्द झालाय ?
आरबीआयने केवळ दंडात्मक कारवाई केली असे नाही तर काही बँकेचे लायसन्स देखील रद्द केले आहेत. यामध्ये नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचा देखील समावेश होतो. नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचा परवाना आरबीआयने रद्द केला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
