…..तर लग्न करणाऱ्या नवविवाहित जोडप्यांना शिंदे सरकार देणार 25 हजार रुपये ! राज्य सरकारने जाहीर केली ‘ही’ नवीन योजना

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Shinde Sarkar : येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेत्यांनी तयारी देखील सुरू केली आहे. निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणुकांची घोषणा करू शकते. यामुळे सध्या राज्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या घडामोडी घडत आहेत.

राजकीय पक्ष उमेदवारांची नावे फायनल करून अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर करत आहेत. दुसरीकडे सरकारने देखील आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

एकंदरीत संपूर्ण देशभरात निवडणुकीचे पडघम वाजले आहेत. दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरतर, काल अर्थातच 13 मार्च 2024 ला शिंदे सरकारने एक महत्त्वाची राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली होती.

या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अध्यक्षस्थानी होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

दरम्यान कालच्या या महत्त्वाच्या बैठकीत शिंदे सरकारने लग्नसराईचे औचित्य साधून एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील नवविवाहित जोडप्याला पंचवीस हजार रुपये एवढी रक्कम शिंदे सरकारकडून मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण या रकमेचा लाभ कोणत्या नवविवाहित जोडप्याला होणार आहे हे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

कोणाला मिळणार लाभ 

आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना राबवली जात आहे.

आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहांसाठी मंगळसूत्र आणि इतर वस्तूंच्या खरेदी करता प्रत्येक जोडप्याला 10 हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जात होते.

एवढेच नाही तर सामूहिक विवाह राबवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना दोन हजार रुपये एवढ अनुदान दिल जात होतं. आता मात्र या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता 25 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ करून 25 हजार रुपये करण्याचा आणि संस्थांना 2500 रुपये वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. हे अनुदान डीबीटी च्या माध्यमातून शासनाकडून जमा केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Leave a Comment