State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि अधिकाऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. खरंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकत आहे.
यामुळे खरंच हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे का? हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला होता. दरम्यान याच प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच दिले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
या मुख्य मागणीसाठी आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी अधिकारी महासंघातर्फे १४ डिसेंबर रोजी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक सुद्धा देण्यात आली आहे. यामुळे सरकार चांगलेच गोत्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेनंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक झाली होती.
या बैठकीत मुख्य सचिव मनोज सौनिक आणि कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मोठी सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहावर महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री महोदय यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाची सकारात्मक चर्चा झाली आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या बैठकीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ५४०० ग्रेड पेची मर्यादा रद्द करणे आणि केंद्राप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री महोदय यांनी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे. खरे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे.
त्याशिवाय देशातील विविध घटक राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे आहे. विशेष बाब अशी की राज्य शासनातील संवर्ग ड मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे करण्यात आले आहे. मात्र ग्रुप अ, ब आणि क या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढेच आहे.
यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सेवानिवृत्तीच्या वयात इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दोन वर्षांची वाढ केली गेली पाहिजे अशी मागणी केल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यासाठी संबंधितांच्या माध्यमातून वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. विविध संघटनांनी यासाठी शासनाकडे निवेदने दिली आहेत.
शिवाय गेल्या काही दिवसांपासून मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त समोर येत होते. मात्र हे वृत्त कितपत खरे आहे याबाबत आशन्का व्यक्त केली जात होती. मात्र आता दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच याबाबतचा प्रस्ताव शासनाचा विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सुद्धा लवकरच वाढेल आणि त्यांना देखील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 60 वर्षांपर्यंतचं सेवा देता येईल असा आशावाद व्यक्त होऊ लागला आहे. तथापि सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याने शासनाने लवकरात लवकर यावर निर्णय घेतला पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केली जात आहे.
