State Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतना सोबतच काही भत्ते दिले जातात. महागाई भत्ता अर्थातच डीए आणि घर भाडे भत्ता अर्थातच एचआरए यांसारखे भत्ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतात. 5 फेब्रुवारी 1990 रोजी जारी झालेल्या एका शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ग्रामीण भागात वास्तव्यासाठी घर भाडे भत्ता देण्याचे प्रावधान आहे.
मात्र HRA संबंधित हा शासन निर्णय निर्गमित झालेला असतानाही शासनाकडून जे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास नाहीत त्या कर्मचाऱ्यांचा एच आर ए अर्थातच घर भाडे भत्ता थांबवण्यात आला होता. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
ज्या कर्मचाऱ्यांचा घर भाडे भत्ता थांबवण्यात आला आहे त्यांना घर भाडे भत्ता मिळावा यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली. यावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत माननीय न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
माननीय न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, 05 जुलै 2008 च्या शासन परिपत्रकानुसार, कर्मचारी मुख्यालय राहत असतील तरच घरभाडे भत्ता म्हणजे HRA अदा करावे हे स्पष्ट होत नाही. यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात आला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना घर भाडे भत्ता दिला गेला पाहिजे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचा एच आर ए थांबवण्यात आला आहे त्यांना याचा लाभ त्वरित अदा करण्याचे निर्देश देखील माननीय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच घरभाडे भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असून यापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही अशी महत्त्वाची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे.
अर्थातच जे सरकारी कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास नाही त्यांना देखील घर भाडे भत्त्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही हे उच्च न्यायालयाच्या या निकालावरून स्पष्ट होते. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की उच्च न्यायालयाने हा निकाल गेल्या वर्षीच दिला आहे. यामुळे जे कर्मचारी मुख्यालयाला वास्तव्यास नसतील त्यांना देखील घरभाडे भत्त्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे यावरून स्पष्ट होत आहे.
