State Employee News : 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. यामुळे जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओ पी एस योजना पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल करावी या मुख्य मागणीसाठी कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून आंदोलने केली जात आहेत.
मार्च महिन्यात राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. यामध्ये राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी देखील सहभाग नोंदवला होता. शिक्षकांनी या मागणीसाठी संपाचं हत्यार उपसल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार बॅकफूटवर आले होते.
या मुद्द्यावर सरकार गोत्यात आल्यानंतर सरकारने जुनी पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. अद्याप या समितीचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झालेला नाही. मात्र अशातच राज्यातील शिक्षकांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांसंदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा शासन निर्णय अर्थातच जीआर देखील राज्य शासनाने निर्गमित केला आहे. दरम्यान आज आपण राज्य शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांसंदर्भात घेतलेला हा निर्णय थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
खरतर राज्यात 2011 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी आहे. यानंतर 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने ही बंदी उठवली मात्र कोरोना आणि त्यानंतर झालेल्या सत्ताबद्दल यामुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया बंदी उठवल्यानंतरही पार पडली नाही. तसेच नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याने शिक्षक भरतीला विलंब होत आहे.
राज्यात जवळपास 61 हजार शिक्षकांच्या जागा या रिक्त आहेत. यापैकी जवळपास 18 हजार शिक्षकांच्या रिक्त जागा या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील आहेत. दरम्यान आता या रिक्त जागा भरण्यासाठी राज्य शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता येत्या पंधरवड्यात सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. या
सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या भरतीसाठी कमाल वय 70 वर्ष ठेवण्यात आले आहे. या भरतीअंतर्गत निवड झालेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना 20 हजार रुपये वेतन दिले जाणार आहे, त्यांना इतर लाभ मात्र दिले जाणार नाहीत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यासाठी इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून अर्ज मागवणार आहेत. ही नियुक्ती मात्र नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच राहणार आहे.
