State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी गोड बातमी समोर आली आहे. खरे तर, ज्या जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात वादंग पेटलेले आहे त्या संदर्भात शिंदे सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
यासाठी संबंधितांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने केली जात आहेत, शासनाकडे निवेदने दिली जात आहेत. या मागणीसाठी मार्च 2023 मध्ये राज्यातील जवळपास 17 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यावेळी सरकार चांगलेच बॅकफुटवर आले होते.
यामुळे सरकारने या मागणी संदर्भात एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली होती. आता या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. पण अजूनही या समितीच्या अहवालावर शिंदे सरकारने उचित निर्णय घेतलेला नाही.
यामुळे सरकारी नोकरदार मंडळींमध्ये मोठी नाराजगी पाहायला मिळत आहे. अशातच मात्र काल अर्थातच 2 फेब्रुवारी 2024 ला महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णयानुसार दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात अर्थातच अधिसूचना निर्गमित झालेल्या आणि एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार आहे.
दरम्यान, शासन निर्णयात सांगितलेल्या नियमांमध्ये जे कर्मचारी येत असतील अशा पात्र कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय सिलेक्ट करायचा आहे.
ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी या कालावधीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय दिला नाही तर अशा कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनाचं लागू राहणार आहे.
जे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडतील त्यांचे जीपीएफ खाते उघडले जाईल व सदर खात्यामध्ये एनपीएस खात्यामधील कर्मचाऱ्यांच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह जमा केली जाणार आहे.
अर्थातच अजूनही राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. पण, काही निवडक कर्मचाऱ्यांना ही जुनी योजना सिलेक्ट करण्याचा ऑप्शन दिला आहे.
