State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. जर तुम्हीही महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी सरकारी कर्मचारी म्हणून राज्य शासकीय सेवेत सेवा देत असेल तर आजची बातमी तुमच्यासाठी विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण की आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वर्तमान शिंदे सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे आणि राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारच्या माध्यमातून तीन अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले जाणार आहेत. अस सांगितलं जात आहे की, महागाई भत्ता वाढ, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे या तीन महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्या निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होणार आहेत.
महागाई भत्ता 50% होणार : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांचा महागाई भत्ता 46% एवढा करण्यात आला आहे. ही महागाई भत्ता सुधारणा जुलै महिन्यापासून लागू करण्यात आली आहे. याचा लाभ देखील त्यांना ऑक्टोबर महिन्याच्या वेतनासोबतच मिळणार आहे. त्यांना महागाई भत्ता फरकाची रक्कमही मिळणार आहे.
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर आता राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील 46 टक्के केला जाणार आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के एवढा महागाई भत्ता मिळत आहे म्हणजे यामध्ये चार टक्के वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला असल्याचे वृत्त गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रसार माध्यमांमध्ये व्हायरल झाले होते.
त्यामुळे या चालू महिन्यातच याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो असा आशावाद आता व्यक्त होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यापासून देखील आणखी चार टक्के महागाई भत्ता वाढ दिली जाणार आहे आणि निवडणुकीपूर्वीच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% करण्याचे नियोजन शासनाचे असल्याचे एक वृत्त एका मीडिया रिपोर्टमधून समोर आले आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढणार : सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. विशेष म्हणजे देशातील बहुतांशी राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट एज हे 60 वर्षे आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे का असा सवाल अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे? राज्य कर्मचाऱ्यांचे देखील सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले पाहिजे यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
आता मात्र हा पाठपुरावा निवडणुकीचा हंगाम जवळ येत असल्याने यशस्वी होणार असे चित्र तयार होत आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता सरकार राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंटचे वय 60 वर्षे करणार म्हणजेच सेवानिवृत्तीच्या वयात 2 वर्ष एवढी वाढ करणार असे वृत्त समोर आले आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार : राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीची स्थापना मार्च 2023 मध्ये करण्यात आली होती. या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. तीन महिन्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या.
मात्र दिलेल्या मुदतीत समितीने अहवाल सादर केला नाही यानंतर समितीला दोनदा मुदतवाढ दिली. आता या समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे जमा झाला आहे मात्र यावर निर्णय काय झालेला नाही. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा शासनाविरोधात नाराजी पाहायला मिळत आहे. अशातच आता एक नवीनच समीकरण पुढे आले आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन गॅरंटेड पेन्शन स्कीम सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राबवण्याच्या तयारीत आहे
या नवीन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळानुसार अंतिम वेतनाच्या 35 टक्के, चाळीस टक्के किंवा 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हा फॉर्म्युला सरकारी कर्मचाऱ्यांना मान्य होतो का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे आणि खरंच सरकार असा निर्णय घेते का हे देखील पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
