State Employee News : नुकत्याच दोन दिवसांपूर्वी अर्थातच 5 फेब्रुवारी 2024 ला शिंदे सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या काही राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत निर्णय झाला आहे.
राज्यातील कृषी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या कृषी विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्यात आले आहे. या संबंधित शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय आता 60 वर्षे एवढे होणार आहे. यामुळे या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
याशिवाय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने नुकताच राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना पाच हजार रुपयांचा ठोक भत्ता देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय वित्त विभागाने 5 फेब्रुवारीला निर्गमित केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार, मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपयांचा ठोक भत्ता मिळणार आहे. त्यासाठी मात्र काही अटी आणि शर्ती लावून देण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे ?
वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, मंत्रालयातील लिपिक-टंकलेखक हे संवर्गबाह्य बदलीने/ प्रतिनियुक्तीने अथवा कायमस्वरुपी नियुक्तीने इतर क्षेत्रिय कार्यालयात / जिल्ह्यात/ विभागात गेल्यास त्यांना सदर दरमहा ठोक भत्ता अनुज्ञेय होणार नाही.
तसेच लिपिक-टंकलेखकास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर स्थानिक/ नियमित पदोन्नती मिळाल्यास त्यानंतर लगतच्या महिन्यापासून सदर ठोक भत्ता अनुज्ञेय होणार नाही.
मात्र लिपिक-टंकलेखकाच्या रजा खाती देय व अनुज्ञेय रजा शिल्लक असल्यास संबंधित रजा कालावधीसाठी त्याला सदर ठोक भत्ता अनुज्ञेय राहील. एका कॅलेंडर महिन्यात १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असाधारण रजा असल्यास त्या महिन्यात लिपिक- टंकलेखकास सदर ठोक भत्ता अनुज्ञेय होणार नाही.
निलंबन कालावधीसाठी सदर ठोक भत्ता अनुज्ञेय होणार नाही. तथापि, जेव्हा निलंबन कालावधी नियमित होईल तेव्हा हा ठोक भत्ता संबंधितास पुन्हा एकदा लागू केला जाणार आहे.
लिपिक-टंकलेखक हा विभागीय सहायक कक्ष अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन, त्याची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्ती झाल्याच्या लगतच्या महिन्यापासून त्याला सदर ठोक भत्ता अनुज्ञेय होणार नाही.
लिपिक-टंकलेखक संवर्गात सेवेत लागल्यापासून ज्या दिनांकास सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या तीन लाभाच्या योजनेनुसार १० वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण होईल (वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होईल) त्यानंतर लगतच्या महिन्यापासून सदर ठोक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.
