Banking News : भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थातच RBI ही देशातील बँकिंग नियामक संस्था आहे. आरबीआयच्या नियमांचे देशातील सर्वच बँकांना पालन करावे लागते. तसेच देशातील बँकांना बँकिंग व्यवसायाचा परवाना आरबीआयकडून मिळत असतो.
आरबीआयला बँकिंग व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्याचा आणि बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आरबीआयने याच अधिकाराचा वापर करत गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातील अनेक बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
तसेच काही बँकांचे लायसन्स देखील रद्द करण्यात आले आहे. अशातच काल अर्थातच 6 फेब्रुवारी 2024 ला आरबीआयने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सेंट्रल बँकेने महाराष्ट्रातील जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बँक, बसमतनगरचा परवाना रद्द केला आहे.
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ही सहकारी बँक सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या ठेवीदारांना पूर्णपणे पैसे देऊ शकणार नाही.
परवाना रद्द झाल्यानंतर बँकेच्या ‘बँकिंग’ व्यवसायावर बंदी घालण्यात आली आहे.म्हणजे आता बँकेला ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची त्वरित परतफेड करता येणार नाही.
या बँकेचे लायसन्स कालपासून म्हणजेच 6 फेब्रुवारीपासून रद्द करण्यात आले आहे. बँकेचे लायसन्स रद्द करताना आरबीआयने एक परिपत्रक देखील जारी केली आहे.
या परिपत्रकात आरबीआयने सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांना ही बँक बंद करण्याचे आदेश जारी करून लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याची विनंती केली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
पण या सहकारी बँकेच्या लिक्विडेशनवर, तिच्या प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन म्हणजे DICGC कडून 5 लाखांपर्यंतचा ठेव विमा दावा मिळण्याचा अधिकार राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 99.78 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे.
एकंदरीत या बँकेतील बहुतांशी ठेवीदारांना त्यांची रक्कम पूर्ण मिळू शकणार आहे. काही बोटावर मोजण्याइतकेच ठेवीदार असतील ज्यांना त्यांची पूर्ण रक्कम मिळणार नाही.
