State Employee News : सध्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वत्र जोरदार तयारी सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. राजकीय पक्ष आणि नेते आगामी निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहेत. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या असून सध्या संपूर्ण देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू आहे.
दरम्यान, ही आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील अशी आशा व्यक्त केली जात होती. वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्याबाबत सकारात्मक आहे.
विशेष म्हणजे ही कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी देखील आहे. त्यामुळे या मागणीवर लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल अशा चर्चा होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळोवेळी या मागणीवर सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव यांनी देखील या मागणीसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ शकला नाही. आता आचारसंहिता लागू असल्याने याबाबतचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीनंतरच होईल असे चित्र आहे.
खरेतर सध्या स्थितीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या ग्रुप ड मधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे एवढे आहे.
एवढेच काय तर देशातील इतर अन्य राज्यांमध्ये देखील तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. पण, महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या ग्रुप अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वर्षे एवढे आहे.
यामुळे या सेवानिवृत्तीच्या वयात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर आणखी दोन वर्षांची वाढ झाली पाहिजे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून लावून धरण्यात आली आहे. सरकार देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना याबाबत वारंवार आश्वासन देत आले आहे.
मात्र याबाबत सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही. जेव्हा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जात होता त्यावेळी शिंदे सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल असे म्हटले जात होते. अनेक मीडिया रिपोर्ट मध्ये असा दावा केला जात होता.
पण, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान काही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सेवानिवृत्तीचे वयात वाढ करण्याच्या शासनाच्या विचारावर आपत्ती व्यक्त केली. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला गेला नाही.
आता मात्र लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा देखील बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले जाईल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
