Surat-Chennai Greenfield Expressway : गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रासहित देशातील अनेक राज्यांमध्ये विविध महामार्गाची कामे पूर्ण झाली आहेत. राज्यात अजूनही अनेक महामार्गांची कामे सुरू आहेत. तसेच काही महामार्गांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातून जात असलेल्या सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे साठी देखील भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होती.
सुरत ते चेन्नई दरम्यानचा हा महामार्ग राज्यातील नाशिक, अहमदनगर आणि सोलापूर या तिन्ही जिल्ह्यांमधून जातो. हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विकसित होत आहे. भारतमाला परीयोजनेअंतर्गत या मार्गाचे काम केले जात आहे.
या महामार्गाची एकूण लांबी 1271 किलोमीटर एवढी असून सध्या स्थितीला या महामार्गासाठी राज्यात भूसंपादन सुरू आहे. नाशिक, सोलापूर आणि अहमदनगर मध्ये या महामार्गासाठी भूसंपादनाची कामे सुरू आहे.
अशातच मात्र या प्रकल्पासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ती म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या मार्गाचे काम सद्यस्थितीला आहे त्याच परिस्थितीत थांबवण्याचे आदेश दिले आहे.
याबाबतचे पत्र सुद्धा एनएचएआयकडून प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या महामार्गामध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे.
दुसरीकडे नासिक-पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पानंतर नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातून जाणारा हा देखील प्रकल्प बारगळणार की काय, अशा चर्चा देखील रंगल्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात या महामार्गासाठी युद्ध पातळीवर भूसंपादनाचे काम सुरू होते. अशातच मात्र या प्रकल्पाचे काम पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत थांबवण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिले आहे.
यामुळे, सध्या या प्रकल्पावरून उलट-सुलट चर्चा देखील सुरू झाल्या आहेत. भूसंपादनाचे काम थांबवण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम आणखी काही महिने रखडणार असे चित्र आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतरच पुढील कारवाई होणार
खरेतर सध्या आचारसंहिता सुरू आहे यामुळे या प्रकल्पाबाबत आता शासन स्तरावरून कोणताच निर्णय होऊ शकत नाही. जेव्हा निवडणुकीचा निकाल लागेल तेव्हाच या प्रकल्पासंदर्भात शासन स्तरावरून पुढील कारवाई होणार आहे.
अर्थातच आता प्रकल्पाचे काम पावसाळ्यापर्यंत रखडणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे मात्र नागरिकांमध्ये कमालीची संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे. या प्रकल्पाचे काम अचानक थांबवण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने का दिले आहेत ? हे मात्र अजूनही समोर येऊ शकलेले नाही.
