State Employee News : राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, असंघटित कामगारांसाठी, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि विकलांग व्यक्तींसाठी शासन विविध योजना सुरू करते.
राज्यातील विविध घटकातील लोकांना घरांसाठी देखील विविध योजना शासनाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात कर्मचाऱ्यांना देखील घर उपलब्ध व्हावे म्हणून काही योजना शासनाकडून राबवल्या जात आहेत. यामध्ये राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना देखील हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी एक योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना घरासाठी लोन उपलब्ध करून दिले जात आहे. या योजनेला डीजी लोन योजना असे नाव देण्यात आले आहे. खरतर ही योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून बंद होती. म्हणजे जवळपास तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून ही योजना बंद करण्यात आली होती.
परंतु आता ही योजना पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. यावर्षी यासाठी राज्य शासनाकडून 700 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे आता पोलिसांना घर बांधण्यासाठी सहजतेने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कर्ज हे व्याजमुक्त राहते.
यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घर बनवण्यास आवश्यक पैशांसाठी भटकंती करावे लागणार नसल्याचे चित्र आहे. निश्चितच, ही योजना तीन वर्षानंतर सुरू झाली असल्याने राज्यातील पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, आज आपण या योजनेबाबत थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे डीजी लोन योजना
ही राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू झालेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पोलिसालातील कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या माध्यमातून कॉन्स्टेबल पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना वीस लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या योजनेअंतर्गत सहजतेने कर्ज उपलब्ध होत असल्याने पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी अधिक भटकंती करावी लागणार नाही.
पगाराच्या दोनशे पट मिळणार कर्ज
वास्तविक गेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात ही योजना बंद झाली होती. परिणामी राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना गृह कर्जासाठी भटकंती करावी लागत असे. अशा स्थितीत ही योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठी संबंधितांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता.
यासाठी विविध स्तरावरून जोरदार मागणी होत होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आता या योजनेअंतर्गत पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 200 पट एवढे गृह कर्ज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
