Kanda Anudan Yojana Maharashtra : ग्रामीण भागात कांद्यावर कोंबडीचा ही व्यवहार करू नये असे सांगितले जाते. याचे कारण म्हणजे कांदा बाजारभावातील लहरीपणा. कांद्याचा बाजार कधी खूपच तेजीत राहतो तर कधी कांद्याला खूपच कवडीमोल दर मिळतो. यामुळे अनेकदा कांदा उत्पादकांना चांगले उत्पन्न मिळते तर काही प्रसंगी कांदा पिकासाठी केलेला खर्च देखील निघत नाही.
दरम्यान फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात देखील कांदा लहरीपणाचा प्रत्यय आला आहे. या कालावधीत कांद्याला मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलोचा भाव मिळाला आहे. अर्थातच रद्दीपेक्षाही कमी दरात कांद्याची विक्री त्या कालावधीत शेतकऱ्यांना करावी लागली. यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडले आणि पिकासाठी केलेला उत्पादन खर्च तर सोडाच पण वाहतुकीसाठी आलेला खर्च देखील शेतकऱ्यांना भरून काढता आला नाही.
परिणामी सबंध राज्यभरात शासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली. शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी शासनाविरोधात आंदोलने केली. विविध शेतकरी संघटनांनी कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. विशेष बाब म्हणजे याची गुंज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील गुंजली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे अनुदानाची मागणी केली.
शेतकऱ्यांकडून देखील अनुदानाची मागणी करण्यात आली आणि विविध शेतकरी संघटनांनी यासाठी शासनाला निवेदने दिलीत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार या मुद्द्यावर चहूबाजूने घेरले गेले. अशा स्थितीत सरकारने एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मोठी घोषणा केली. राज्य सरकारने 350 रुपये प्रति क्विंटल 200 क्विंटलच्या मर्यादित प्रति लाभार्थी अनुदान देण्याचे जाहीर केले.
याचा शासन निर्णय जाहीर झाला. यानुसार कांदा उत्पादकांना त्यांनी विक्री केलेल्या बाजार समितीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी यासाठी अनुदान मागणीचे प्रस्ताव बाजार समितीमध्ये सादर केलेत. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या या घोषणेची प्रतिपूर्ती आता पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले तरी देखील झालेली नाही.
यामुळे सध्या सबंध राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे. अशातच मात्र आज मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत कांदा अनुदानाचा पैसा मिळेल असे महत्त्वाचे स्टेटमेंट दिले आहे. अशातच मात्र अहमदनगर जिल्ह्यातील कांदा अनुदानसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती आमच्या हाती आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अहमदनगर जिल्ह्यातील 78,752 शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केलेत. यामध्ये बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या 75 हजार 970, खाजगी बाजारातील 2739, तसेच नाफेडकडील 43 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.दरम्यान आता 78 हजाराहून अधिक अर्जांची तपासणी पूर्ण झाली आहे.
अहमदनगर जिल्ह्याचे उपनिबंधक गणेश पुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम झाले आहे. या तपासणीनंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेले ७५९७० शेतकऱ्यांपैकी तीस हजार 536 आणि खाजगी बाजारात कांदा विक्री केलेल्या 2739 शेतकऱ्यांपैकी 449 शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. म्हणजेच या शेतकऱ्यांचे अर्ज हे अपात्र ठरले आहेत.
अर्थातच जिल्ह्यातील 30 हजार 970 शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार नाही. म्हणजेच अनुदान मागणीसाठी सादर झालेल्या अर्जापैकी जवळपास 40% अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र जिल्ह्यातील 47 हजार 762 शेतकरी कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले असून या शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी 102 कोटींचा प्रस्ताव पणन विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी पिक पेऱ्याची ऑनलाईन नोंद केलेली नव्हती आणि शासनाने स्थापित केलेल्या ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक यांच्या त्रिस्तरीय समितीने या शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक अहवाल न दिल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात जोरदार संताप व्यक्त होत आहे. यामुळे आता अनुदानाचा हा मुद्दा आगामी काळात चांगलाच गाजणार हे स्पष्ट होत आहे.
