Sugarcane Factory Ethanol Production : जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या मान्सून काळात यंदा खूपच कमी पाऊस झाला आहे. हवामान विभागाने म्हटल्याप्रमाणे यंदा महाराष्ट्रात 12 टक्के कमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. दुष्काळामुळे सोयाबीन, कापूस, मका या पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट येण्याची भीती आहे. याशिवाय पावसाच्या कमतरतेमुळे उसाचे उत्पादन देखील मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे.
फक्त राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशात अशीच परिस्थिती आहे. संपूर्ण देशात उसाचे उत्पादन कमी राहणार आहे. ऊस उत्पादन कमी होणार असा अंदाज असल्याने साखरेचे उत्पादन देखील घटणार आहे. दरम्यान साखरेचे उत्पादन घटणार ही शक्यता लक्षात घेता केंद्र शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र शासनाने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास बंदी घातली आहे. यामुळे मात्र इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर कर्जबाजारी होण्याची टांगती तलवार लटकत आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे देशातील जवळपास 350 साखर कारखान्यांचे आठ अब्ज रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यासह संपूर्ण देशातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येणार आहेत.
खरेतर केंद्र शासनाने वाढते प्रदूषण आणि वाढत्या इंधनाच्या किमती लक्षात घेता इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉल वापराला केंद्र शासनाने परवानगी दिली आहे. याचा परिणाम म्हणून देशातील जवळपास 350 साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प उभारला आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला असता राज्यात 200 पेक्षा अधिक सहकारी आणि खाजगी तत्त्वावर चालणारे साखर कारखाने आहेत.
यापैकी जवळपास 140 साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प उभारला आहे. यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याने 50 कोटी रुपयांपासून ते शंभर कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देखील घेतले आहे. असं सांगितलं जातं की, तीस हजार लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता असलेले प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जवळपास 45 कोटी रुपयांचा खर्च येतो. यामुळे कारखान्याने बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतल आहे.
सद्यस्थितीला इथॅनॉल निर्मितीचा आधुनिक प्रकल्प उभारण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचा खर्च कारखान्यांना करावा लागत आहे. यामुळे देशातील अनेक साखर कारखान्यांनी एवढा भरमसाठ खर्च करून टाकला आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इत्यादी तेल कंपन्यांसोबत कारखान्यांनी इथेनॉल विक्रीसाठी करार देखील केले आहेत. विशेष बाब म्हणजे या कंपन्यांच्या माध्यमातून संबंधित साखर कारखानदारांना फक्त 21 दिवसात इथेनॉलचे पैसे दिले जात आहेत.
यामुळे इथेनॉलचा प्रकल्प कारखानदारांना फायदेशीर ठरू लागला आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर कारखानदारांचे अर्थचक्र गतिमान झाले असून याचा इनडायरेक्ट फायदा शेतकऱ्यांना देखील होत आहे. शेतकऱ्यांना यामुळे वेळेवर उसाचे पेमेंट मिळू लागले आहे. पण यंदा कमी पावसामुळे उसाचे उत्पादन घटणार आणि यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. हेच कारण आहे की भविष्यात साखरेचा तुटवडा होईल आणि दर वाढू शकतात असा अंदाज तज्ञ लोकांनी वर्तवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता देशातील मोदी सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याला बंदी घातली आहे.
मात्र केंद्र शासनाचा हा निर्णय देशातील साखर कारखान्यांसाठी मोठा घातक ठरणार आणि त्यांना आर्थिक अडचणीत आणणार असे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना आठ अब्ज 57 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी घेतलेले कोट्यावधी रुपयांच्या कर्जाचे हप्ते थकतेला आणि साखर कारखाने कर्जबाजारी होतील अशी भीती आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून उपस्थित केली जात आहे.
मळीपासून तयार होणार इथॅनॉल
केंद्र शासनाने उसापासून इथेनॉल बंदीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की साखर कारखानदारांना इथेनॉल तयार करता येणार नाही. साखर कारखानदारांना आता बी व सी मळीपासून इथेनॉल तयार करता येणार आहे. पण बी व सी मळीपासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉलला उसाच्या रसापासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉल पेक्षा कमी दर मिळतो. उसाच्या रसापासून इथेनॉल बनवले तर 65.63 रुपये प्रति लिटर असा भाव मिळतो. मात्र बी मळीपासून इथेनॉल बनवले तर 60.73 रुपये आणि सी मळीपासून इथेनॉल बनवले तर 49.41 रुपये एवढा भाव मिळतो.
याचाच अर्थ उसाच्या रसापासून तयार झालेले इथेनॉल आणि मळी पासून तयार झालेले इथेनॉल यांच्या किंमतीत 4.90 रुपयांची तफावत आहे. सरासरी एक कारखाना 50 लाख लिटर इथेनॉल तयार करते. अशा तऱ्हेने देशातील साडेतीनशे कारखान्यांचे आठ अब्ज रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम होणार नाही असे सांगितले जात असले तरी अप्रत्यक्षरीत्या शेतकरी बांधवांना देखील या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येतील आणि साखर उद्योग प्रभावित होतील ही शक्यता नाकारून चालणार नाही.
