सरकार मध्यमवर्गीयांसाठी सुरू करणार ‘ही’ नवीन योजना! कोट्यावधी नागरिकांना मिळणार फायदा, वाचा सरकारचा नवीन प्लॅन ?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Scheme : आगामी वर्षात अर्थातच 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तसेच या वर्षाच्या अखेरीस देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरु होणार आहे. यामुळे निवडणुकीचे पडघम आत्तापासूनच वाजू लागले आहेत.

सर्व पक्ष निवडणुकीत आपापली दावेदारी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. केंद्रातील भाजप सरकार देखील आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा विजयाची मुसंडी मारण्यासाठी वेगवेगळे निर्णय घेत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना खुशी करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडून विविध निर्णय घेतले जात आहेत.

नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाने गॅस च्या किमती दोनशे रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या गॅस सबसिडीच्या रकमेत देखील शंभर रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.

देशभरातील परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पीएम विश्वकर्मा योजना देखील नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कारागिरांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे सोबतच त्यांना व्यवसायासाठी कर्ज देखील पुरवले जाणार आहे.

अशातच आता केंद्रातील मोदी सरकार देशभरातील कोट्यावधी मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी एक नवीन योजना सुरू करणार असे वृत्त समोर आले आहे.

ही योजना देशातील शहरी भागातील मध्यमवर्गीय लोकांसाठी सुरू केली जाणार असून या योजनेमुळे शहरी भागात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांना आपले हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मोठा हातभार लागणार असा आशावाद व्यक्त होत आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, शहरी भागातील मध्यमवर्गीय लोकांसाठी यातील मोदी सरकार एक नवीन हाउसिंग स्कीम लॉन्च करणार आहे. या नवीन हाऊसिंग स्कीम अंतर्गत केंद्रातील मोदी सरकार होम लोन वरील व्याजदरात सवलत देणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या योजनेअंतर्गत 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या होम लोन वर तीन टक्के ते 6.5%पर्यंतची वार्षिक व्याज सवलत किंवा अनुदान दिले जाऊ शकते. 20 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी 50 लाख रुपयांपेक्षा कमीचे होम लोन या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जाणार आहे.

ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राबवली जाणार असून पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका झाल्यात की या योजनेचा शुभारंभ केला जाईल असे प्रसारमाध्यमांमध्ये सांगितले जात आहे. या योजनेसाठी सरकारकडून जवळपास 7.2 अब्ज डॉलर एवढा खर्च केला जाणार आहे.

या योजनेबाबत नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सरकारी अधिकारी आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये महत्त्वाची बैठक झाली आहे. त्यामुळे ही योजना येत्या काही दिवसात प्रत्यक्षात सुरू होईल अशी शक्यता आता व्यक्त केली जात आहे. निश्चितच केंद्रातील मोदी सरकारने जर हा निर्णय घेतला तर शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गी लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Leave a Comment