मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये बऱ्याचदा फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस येतात. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे फसवणूक केली जाते. जसं की एकच मालमत्ता एकापेक्षा जास्त जणांना विकणे, भाडेकरार तसेच मालमत्ता खरेदी करताना किंवा साठेखत करताना दस्त नोंदणी करावी लागते व त्यामध्ये बनावट दस्तनोंदणी केली जात असल्याचे देखील प्रकार काही दिवसांपासून समोर आल्याचे सध्या चित्र आहे.
या प्रकारचे जे काही बनावट दस्त नोंदणीचे प्रकार घडतात याला आता आळा बसण्याकरिता राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला असून बनावट दस्त नोंदणीला आता आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
दस्तावरील आधार, पॅन कार्ड क्रमांक आणि बोटांचे ठसे होतील गायब
मालमत्ता खरेदी तसेच आपण बऱ्याचदा भाडेकरार किंवा एखाद्या व्यवहारांमध्ये साठेखत करतो व यामध्ये दस्त नोंदणी आवश्यक असते. ही दस्त नोंदणी करताना आधार तसेच पॅन कार्ड क्रमांक व संबंधितांच्या बोटांचे ठसे घेतले जातात. याच आधार व पॅन कार्ड क्रमांक व बोटांच्या ठशांचा गैरवापर करून बनावट दस्त नोंदणी केली जात असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत.
त्यामुळे असे प्रकार टाळता यावे त्याकरिता राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून ऑनलाइन दस्त डाऊनलोड करताना आता आधार, पॅन कार्ड क्रमांक व बोटांचे ठसे दिसणार नाहीत व अशा स्वरूपाची सुविधा तयार करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता आधार व पॅन कार्ड क्रमांक आणि बोटांच्या ठशांचा गैरवापर टाळता येणार असून त्या माध्यमातून बनावट दस्तनोंदणी करता येणार नाही.
साधारणपणे येत्या महिनाभराच्या कालावधीत ही सुविधा सुरू केली जाणार आहे. साठेखत किंवा भाडे करार आणि मालमत्ता खरेदी अशा व्यवहारांमध्ये दस्तनोंदणी केली जाते त्यामध्ये खरेदीदार व विक्री करणारा यांचे बोटांचे ठसे तसेच आधार व पॅन कार्डचा क्रमांक घेतला जातो. परंतु अशा आधार व पॅन कार्ड क्रमांक व बोटांच्या ठशांचा गैरवापर करून बिहार तसेच पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये बनावट दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढले होते.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या गैरवापरला आळा बसावा याकरिता सर्व राज्यांच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला तातडीचे उपाय करण्याचे निर्देश दिलेले होते. त्यामुळे सर्व दस्तांवरील आधार, पॅन कार्ड क्रमांक व बोटांचे ठसे अदृश्य करावेत जेणेकरून ही बनावट गिरी रोखता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे केंद्र सरकारने राज्यांना सुचवले होते.
त्यामुळे आता यावर तोडगा म्हणून दिल्ली येथील राष्ट्रीय माहिती केंद्राने दस्त ऑनलाईन डाउनलोड करताना आधार व पॅन तसेच बोटांचे ठसे मास्कड म्हणजेच अदृश्य होतील अशा पद्धतीने आता सुविधा निर्माण केली आहे व ही महिनाभरात सुविधा लागू करण्यात येणार आहे.