Tukade Bandi Kayda Maharashtra : राज्य सरकारने नुकताच तुकडेबंदी कायद्याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी थोडासा दिलासा देणारा सिद्ध होऊ शकतो. खरंतर तुकड्यातील जमिनीच्या दस्त नोंदणी बाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.
यामुळे तुकड्यातील दस्त नोंदणीच्या बाबत सर्वत्र संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे. खरंतर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (आय) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधकांना तुकड्यातील जमिनीच्या दस्त नोंदणी बाबत काही महत्त्वाचे आदेश दिले होते.
या आदेशात असे नमूद करण्यात आले होते की, जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले जमिनीचे रेखांकन (ले – आऊट) खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये. या आदेशामुळे राज्यभर प्लॉटिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या अनेकांना फटका बसला.
परिणामी प्लॉटिंगच्या व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याला आव्हान दिले. यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीमध्ये खंडपीठाने हा आदेश रद्द ठरवला आणि दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणी नाकारू नये असे निर्देश माननीय खंडपीठ न्यायालयाने निर्गमित केलेत.
यानंतर शासनाने खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली न्यायालयाने याचिका देखील रद्द केली. आता या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने धाव घेतली आहे. अशातच मात्र राज्य शासनाने शेतात रस्ता, विहीर आणि शासकीय योजनांमधील 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी घरांसाठी तुकडेबंदी अंतर्गत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजेच या कामांसाठी आता तुकडेबंदी कायदे अंतर्गत शेतकऱ्यांना सवलत मिळू शकणार आहे. याबाबतचे प्रारूप शासनाने जाहीर केले असून यासाठी आता हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. 15 सप्टेंबर पर्यंत यासाठी हरकती आणि सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत.
पण याकरिता संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागावी लागणार असल्याचे या शासन प्रारूपात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष बाब अशी की, ही परवानगी केवळ एका वर्षासाठी राहणार आहे. प्रारूपात तसे स्पष्टपणे नमूदही करण्यात आले आहे. दरम्यान राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्व स्तरावरून स्वागत केले जात आहे.
शेतकऱ्यांकडून देखील शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले आहे. मात्र हा निर्णय कौतुकास्पद असला तरी देखील शासन प्रारूपात यासाठी लावलेल्या जाचक अटी त्रासदायक सिद्ध होऊ शकतात असे काही जाणकारांनी नमूद केले आहे. यामुळे या जाचक अटी काढून याची अंमलबजावणी केली पाहिजे असे काही तज्ञ नमूद करत आहेत.
