8th Pay Commission :- देशातील मोदी सरकार लवकरच 8 वा वेतन आयोग लागू करेल अशी चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. पण, आता सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाबाबत माहिती दिली आहे.
सरकार लवकरच 8 वा वेतन आयोग लागू करू शकते, अशी चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. पण, आता सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाबाबत माहिती दिली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतेच राज्यसभेत आठव्या वेतन आयोगाबाबत काय चालले आहे ते सांगितले.
नुकतीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी होती. त्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा एकदा वाढला आहे. एआयसीपीआय निर्देशांकाचे आकडे सांगत आहेत की पुन्हा एकदा 4 टक्के डीए वाढ होणार आहे. पण, दरम्यानची चर्चा आठव्या वेतन आयोगाची आहे.
वास्तविक, ८ व्या वेतन आयोगाचे नियोजन सरकारने सांगितले आहे. आगामी काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नव्या फॉर्म्युल्यानुसार वाढ होणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळत आहे, मात्र आता 8 व्या वेतन आयोगाबाबत एक मोठा अपडेट आला आहे. आठवा वेतन आयोग कधी येणार हे सरकारने अखेर सांगितले आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत 8 व्या वेतन आयोगाबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की, सध्या कोणतीही योजना नाही. पण, वेतन आयोग 10 वर्षातून एकदाच तयार होतो. त्यामुळे 10 वर्षापूर्वी अशी चर्चा होणे कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही. पण, सध्या कोणत्याही प्रकारचा विचार करण्याची योजना नाही. कामगिरीवर आधारित यंत्रणा आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून योजना आखली जात आहे. पण, तो कधी येईल किंवा त्यात काय होईल, हे आताच सांगता येणार नाही.
7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2016 मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या. त्या घटनेला 7 वर्षे उलटून गेली आहेत. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे पगार निश्चित करण्यासाठी 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही कल्पना नाही. पण, एक नवा फॉर्म्युला बनवला जात आहे, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार दरवर्षी निश्चित केले जातील.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन सुधारण्यासाठी सरकार 8 व्या वेतन आयोगापासून काही वेगळे करण्याचा विचार करत आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नसावी.
सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीवर त्यांची वेतनवाढ किती आणि केव्हा असावी हे ठरेल. त्यासाठी त्यांना वर्षभरासाठी मानांकन देण्यात येणार आहे. त्यांच्या पगाराची टक्केवारी रेटिंगच्या आधारे ठरवली जाईल.
