Women Government Scheme : देशभरात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी नवनवीन योजना चालवल्या जातात. यामध्ये महिलांसाठी देखील विविध कल्याणकारी योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. महिलांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील राज्यभरातील महिलांसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. राज्य शासनाने महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात आहे.
याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील महिलांना 90 टक्के अनुदानावर शिलाई मशीन, पिठाची गिरणी (Free flour mill Scheme), मसाला कांडप मशीन आणि मिनी दाल मिल उपलब्ध करून दिले जात आहेत. यासाठी राज्य शासनाच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत एक विशेष योजना राबवली जात आहे.
सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात देखील महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील काही महिलांना अनुदानावर या वस्तूंचे वितरण केले जाणार आहे. दरम्यान आज आपण या योजनेबाबत सविस्तर माहिती थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
योजनेचे स्वरूप थोडक्यात
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरातील अनुसूचित जाती अर्थातच एस सी प्रवर्गातील महिलांना 90% अनुदानावर शिलाई मशीन, पिठाची गिरणी, मसाला कांडप मशीन आणि मिनी दाल उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ज्या महिलांनी मागील पाच वर्षात या योजनेचा लाभ घेतलेला नसेल त्यांना यासाठी अर्ज सादर करता येणार आहेत. एका लाभार्थ्यास केवळ एकाच योजनेसाठी अर्ज सादर करता येणार आहे.
म्हणजे जर एखाद्या महिलेने शिलाई मशीन साठी अर्ज सादर केला असेल तर त्या महिलेला (Free flour mill Scheme) पिठाची गिरणी, मसाला कांडप मशीन आणि मिनी दाल मिलसाठी अर्ज सादर करता येणार नाही. दरम्यान यासाठी 29 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज सादर करावा लागणार असल्याची माहिती बुलढाणा जिल्हा परिषदेने दिली आहे.
कोणाला मिळणार लाभ
या योजनेअंतर्गत केवळ अनुसूचित जाती म्हणजेच एससी प्रवर्गातील महिलांना आणि मुलींना लाभं दिला जाणार आहे. यामध्ये या महिलांना पिठाची गिरणी, मसाला कांडप मशीन, शिलाई मशीन आणि मिनी दाल मिल घेण्यासाठी 90 टक्के अनुदान मिळणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे?
या योजनेचा लाभासाठी बारावी पास महिला पात्र राहणार आहेत. म्हणून 12वी पास असल्याचा दाखला, आधार कार्ड, 8अ उतारा(घराचा), विहित नमुन्यातील अर्ज, कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार पेक्षा कमी असल्याबाबत तहसीलदार यांनी दिलेला किंवा तलाठी यांनी दिलेला उत्पन्नाचा पुरावा किंवा दाखला, बँक पासबुक, विज बिल, जातीचा दाखला यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक राहणार आहेत.
अर्ज कुठे सादर करणार
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र महिलांना अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी महिलांनी आपल्या तालुकास्तरावरील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयाला भेट द्यावी, असे आवाहन यावेळी संबंधितांनी केले आहे.
