7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी म्हणून शासकीय सेवेत असाल तर आणि केंद्रीय पेन्शन धारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूपच कामाची ठरणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA 50% झाल्यानंतर इतरही अन्य भत्ते वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. DA सहित सहा प्रकारचे भत्ते वाढवण्याचा निर्णय झाला आहे.
याबाबतचे अधिकृत शासकीय परिपत्रक अर्थातच मेमोरंडम देखील नुकतेच जारी झाले आहे. केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने नुकत्याच तीन दिवसांपूर्वी अर्थातच 2 एप्रिलला एक अधिकृत मेमोरँडम (OM) जारी केल आहे. यात, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे 6 प्रकारचे भत्ते वाढवण्यात आले आहेत.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरंतर, लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने जानेवारी ते जून 2024 या कालावधीचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित केला आहे.
हा भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून वाढून आता 50 टक्के एवढा झाला आहे. म्हणजे यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सरकारने महागाई भत्ता तर वाढवलाच आहे याशिवाय 5 प्रकारचे भत्ते सुद्धा वाढवले आहेत. दरम्यान सरकारी मेमोरेंडमनुसार, कोणते सहा भत्ते वाढवले गेले आहेत ? याविषयी आता आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
कोणकोणते भत्ते वाढलेत
महागाई भत्ता : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा चार टक्क्यांनी वाढला आहे. हा भत्ता 46% वरून 50% करण्यात आला आहे. जानेवारी 2024 पासून हा भत्ता वाढलेला आहे.
जोखीम भत्ता : महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर सरकारने जोखीम भत्त्याचे दर सुद्धा सुधारित केले आहेत. सरकारी निवेदनात हा भत्ता सुधारित करण्यात आले असल्याचे म्हटले गेले आहे. पण हा भत्ता जोखमीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळतो हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. याशिवाय ज्या कर्मचाऱ्यांच्या कामामुळे आरोग्यावर घातक परिणाम होतो अशा लोकांना हा भत्ता दिला जात असतो.
नाईट ड्युटी भत्ता : या भत्त्यातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रात्रीची ड्युटी म्हणजे 22:00 ते 6:00 दरम्यान केलेली ड्युटी. या रात्रीच्या ड्युटीच्या 10 मिनिटासाठी एका तासासमान वजन दिले जाते. नाईट ड्युटी भत्ता पात्रतेसाठी मूळ पगाराची मर्यादा रु 43600/- प्रति महिना एवढा ठेवण्यात आला आहे.
हे 3 भत्ते पण वाढलेत
याशिवाय, सरकारने ओव्हर टाईम भत्ता (OTA), संसद सहाय्यकांना देय असलेला विशेष भत्ता आणि अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बाल संगोपनासाठीच्या विशेष भत्ता असे 3 प्रकारचे भत्ते सुद्धा वाढवले आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
