Property Rights : आपल्या देशात संपत्तीवरून नेहमीच मोठे वाद-विवाद पाहायला मिळतात. नवरा-बायको मध्ये भांडण झाल्यास, मोठे वादविवाद झाल्यास नवरा बायको मध्ये देखील संपत्तीच्या कारणांवरून वाद होतात. प्रामुख्याने घटस्फोटाच्या प्रकरणात संपत्ती वरील वाद अधिक पाहायला मिळतात. घटस्फोटचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर बायको नवऱ्याच्या संपत्तीवर दावा ठोकत असते.
दरम्यान अशाच एका प्रकरणात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्वाळा दिलेला आहे. मुंबई हायकोर्टाने नवऱ्याने स्वखर्चाने विकत घेतलेल्या घरावर बायकोचा अधिकार राहणार की नाही याबाबत मोठा निर्णय दिलेला आहे.
चला तर मग वेळ न दवडता जाणून घेऊया मुंबई हायकोर्टाने नेमके आपल्या निर्णयात काय म्हटले आहे, नवऱ्याने विकत घेतलेल्या घरावर बायकोचा अधिकार राहणार की नाही याबाबत काय निकाल दिला आहे हे थोडक्यात जाणून घेऊया.
काय म्हणाले न्यायालय ?
मीडिया रिपोर्टनुसार, मुंबईमध्ये वास्तव्याला असलेल्या एका व्यक्तीने 1985 मध्ये नवीन घर खरेदी केले. या घरासाठी त्याने आपल्या पत्नीला सह मालक केले. या घरासाठी सदर व्यक्तीने कर्ज काढलेले होते.
मात्र पुढे या जोडप्यामध्ये वादविवाद झालेत आणि त्यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केला. दरम्यान या प्रकरणात पतीने ती सह मालक असलेल्या घरावर दावा ठोकला. घरासाठी 50 टक्के रक्कम दिल्याचेही तिने म्हटले.
पण कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा हा दावा फेटाळून लावला. पतीने संपूर्ण पैसे दिले असल्याने कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा या घरावर अधिकार नसल्याचे म्हटले. कुटुंब न्यायालयात निकाल आपल्या विरोधात केला म्हणून पत्नीने हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.
दरम्यान आता हायकोर्टाने देखील कुटुंब न्यायालयाचाच निर्णय कायम ठेवला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने पतीने स्वतःच्या पैशाने घर खरेदी केलेले असेल जर घराच्या खरेदीत पत्नीचा काहीच सहभाग नसेल तर अशा घरावर पत्नीचा अधिकार राहू शकत नाही असा निर्वाळा यावेळी दिलेला आहे.
न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिलेला आहे. पण पत्नीला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे यासाठी न्यायालयाने तिला ठराविक मुदत दिलेली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या प्रकरणात प्रकरण प्रलंबित असतानाच पत्नीचा मृत्यू झालेला आहे. घटस्फोटानंतर पत्नीने दुसरा विवाह केला होता. आता तीचा पहिल्या पतीचा मुलगा हा त्याच्या मयत आईच्या वतीने न्यायालयात लढा देत आहे.
तूर्तास मात्र उच्च न्यायालयाने पतीने स्वखर्चातून घेतलेल्या घरावर पत्नीला अधिकार सांगता येणार नसल्याचा निर्वाळा या प्रकरणात दिलेला आहे. तथापि या प्रकरणांमध्ये आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेता येणार आहे. यासाठी चार आठवड्यांची मुदत माननीय न्यायालयाने दिलेली असून तोवर पतीला घराची विक्री करता येणार नाही.
