7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र शासनाने शासकीय सेवेबाबत अतिशय महत्त्वाच्या अशा नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या रजेबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अखिल भारतीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातला आहे.
अखिल भारतीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या रजेबाबतच्या नियमांमध्ये नुकतीच एक महत्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. या नवीन सुधारणेनुसार आता या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवाकाळात अतिरिक्त रजा मिळवता येणार आहे.
विशेष म्हणजे या संबंधितांना फुलपगारी रजा मिळणार आहे. आता या संबंधितांना त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळात एका विशिष्ट कामासाठी दोन वर्षांची पगारी रजा मिळवता येणे शक्य होणार आहे. ही रजा सरकारकडून मोठ्या दोन मुलांच्या संगोपनासाठी दिली जाणार आहे.
याबाबत केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग म्हणजे DoPT ने सुधारित अधिसूचना देखील काढली आहे. या 28 जुलै 2023 रोजी निर्गमित झालेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून अखिल भारतीय सेवा मुलांची रजा नियम 1995 मध्ये सुधारणा केली आहे.
यानुसार, अखिल भारतीय सेवा (AIS) च्या पुरुष किंवा महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दोन मोठ्या मुलांच्या संगोपनासाठी संपूर्ण सेवाकाळादरम्यान दोन वर्षांची रजा दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ही रजा पगारी राहणार आहे.
सुरुवातीच्या एका वर्षाची म्हणजेच सुरुवातीच्या 365 दिवसांची रजा फुलपगारी राहणार आहे म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना 100% वेतन या सुरुवातीच्या एका वर्षाच्या रजा काळात दिले जाणार आहे.
पण दुसऱ्या वर्षाची रजा अर्थातच दुसऱ्या 365 दिवसासाठी ही रजा फुल पगारी राहणार नाही. या दुसऱ्या वर्षाच्या रजा कालावधीत रजा घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना 80% एवढे वेतन दिले जाणार आहे.
ही रजा मुलाचे वय १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी पालकत्व, शिक्षण, आजारपण आणि तत्सम काळजी या कारणास्तव कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाणार आहे. निश्चितच केंद्राच्या या निर्णयाचा अखिल भारतीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाचे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले आहे.
