आठवा वेतन आयोग लागू होणार नाही पण ‘या’ फॉर्म्युलानुसार वाढणार पगार ! केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

8th Pay Commission : देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने आठवा वेतन आयोगाबाबत मागणी केली जात आहे.

विशेष म्हणजे या चालू वर्षात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने केंद्र शासन देखील या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते असा दावा गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये केला जात आहे.

प्रसारमाध्यमांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार असा दावा केला जात होता. या चालू वर्षात नवीन वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना होईल आणि 2026 पर्यंत नवीन वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल असा दावा मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये केला जात आहे.

मात्र, केंद्र शासनाने नुकतेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सद्यस्थितीला शासन दरबारी कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली होती. याशिवाय वित्त मंत्रालयाच्या सचिवांनी देखील आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत शासन दरबारी कोणताच विचार सुरु नसल्याचे सांगितले होते.

अशातच आता काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करणार नाही मात्र खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांप्रमाणेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीच्या आधारे पगारवाढीची योजना आखू शकते, असे सांगितलं जात आहे.

त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार सध्या ब्लू प्रिंट तयार करत आहे. दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016 मध्ये संसदेत केलेल्या भाषणात याकडे लक्ष वेधले होते.

आता सरकारने वेतन आयोग सोडून कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले होते. त्याचवेळी, नवे वेतन आयोग म्हणजे आठवा वेतन आयोग येणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

माहितीनुसार, सरकार अशी योजना बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामध्ये 50 टक्के डीए असल्यास पगार आपोआप वाढेल. याला ‘ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन’ असे नाव दिले जाऊ शकते. पण केंद्र सरकारने अद्याप अशा कोणत्याही अहवालाला दुजोरा दिलेला नाही.

केंद्र सरकारकडे सध्या ६८ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शनधारक आहेत. त्यामुळे जर शासनाने असा निर्णय घेतला तर या लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

Leave a Comment