8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये आठवा वेतन आयोगाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. निवडणुकांचे वर्ष पाहता केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात होता.
मात्र केंद्र शासनाने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सरकार दरबारी कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. राज्यसभेत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी शासन सध्या आठवा वेतन आयोग लागु करण्याबाबत विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रातील मोदी सरकारकडून आता भविष्यात नवीन वेतन आयोग स्थापित करण्याचा मुड नसल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. तथापि, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात एका विशिष्ट फॉर्म्युल्याने वाढ होणार आहे.
म्हणजेच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोग लागू न करता वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रणालीवर काम केले जाणार आहे. याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने आधी देखील संकेत दिले आहेत.
आठवा वेतन आयोगाबाबत पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आता मीडिया रिपोर्ट मध्ये Aykroyd फॉर्मुल्याच्या चर्चा पाहायला मिळत आहे.
केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता सरकार Aykroyd फॉर्म्युला लागू करणार असे बोलले जात आहे.
या नवीन प्रणालीनुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या परफॉर्मन्स नुसार त्यांच्या वेतनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवला तर या सूत्राने कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी जोडले जाईल.
या सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन केल्यानंतरच पगार वाढेल. याचा फायदा सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले होते की, आम्हाला आयक्रोयड फॉर्म्युल्यानुसार वेतन रचना ठरवायची आहे.
राहण्याची किंमत देखील विचारात घेतली जाते. हे सूत्र वॉलेस रुडेल आयक्रोयड यांनी दिले होते. सामान्य माणसासाठी अन्न आणि वस्त्र या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, असे त्यांचे मत होते.
दरम्यान याच आयक्रोयड फॉर्म्युल्यानुसार आता कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारित केले जाऊ शकते असा दावा होऊ लागला आहे. मात्र याबाबत कोणतीच ठोस माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे खरंच सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करणार नाही का हे आत्तापासूनच सांगणे थोडे अवघड आहे.
