8th Pay Commission : भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असणारा देश आहे. सध्या या जगातील सर्वाधिक मोठ्या लोकशाहीच्या देशात लोकशाहीचा महाकुंभ सजला आहे. अर्थातच देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. यामुळे सध्या राजकीय नेत्यांच्या प्रचार सभांनी संपूर्ण भारत दुमदूमला आहे. अशातच मात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठे अपडेट समोर येत आहे.
ते म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे. खरं तर, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रातील सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के एवढा केला आहे.
जानेवारी 2024 पासून ही महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्रातील सरकारने महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर आता आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटना 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी करत आहेत.
अशातच आता काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये लोकसभा निवडणूका संपन्न झाल्यानंतर भारतात जे नवीन सरकार स्थापित होईल ते सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतो असा दावा केला जात आहे.
कर्मचारी संघटनांचा वाढता दबाव पाहता केंद्रातील सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग लागू करणार असा दावा होऊ लागला आहे. अशातच आता आठवावेतन आयोग संदर्भात एक नवीन डेव्हलपमेंट पाहायला मिळत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडियन रेल्वे टेक्निकल पर्यवेक्षक संघटनेने (IRTSA) कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय यांना नवीन आठवा वेतन आयोगासंदर्भात एक महत्त्वाचे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात सदर संघटनेने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उज्वल व्हावे यासाठी आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे.
विशेष बाब अशी की कार्मिक सार्वजनिक, तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन विभागाने हे पत्र पुढील कारवाईसाठी फायनान्स मिनिस्ट्री कडे पाठवले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त समोर आले आहे. कारण की फायनान्स मिनिस्ट्री वेतन आयोग लागू करण्यासाठी जबाबदार आहे.
यामुळे आता फायनान्स मिनिस्ट्री कडून या पत्रासंदर्भात काय निर्णय घेतला जातो? सरकार यावर काय भूमिका घेते? हे विशेष पाहण्यासारखे राहील. दरम्यान वेतन आयोगाचा इतिहास जर पाहिला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला होता.
यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू झाला आहे. सध्या सातवा वेतन आयोग लागू असून या वेतन आयोगाची स्थापना 2016 मध्ये झाली होती. यामुळे आता नवीन आठवा वेतन आयोग हा 2026 पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे. हेच कारण आहे की आठवावेतन आयोगाची मागणी जोर धरू लागली आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून या मागणीवर जोर दिला जात असून सरकारवर दबाव बनवण्याचे काम सुरू आहे. अशातच आता मीडिया रिपोर्ट मध्ये केंद्रात जे नवीन सरकार स्थापित होईल ते नवीन आठवा वेतन आयोगाबाबत निर्णय घेईल असे म्हटले जात आहे. यामुळे आता नवीन सरकार आठवा वेतन आयोगाबाबत काय निर्णय घेते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
