Banking News : 2014 मध्ये भारताच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. भारतीय जनतेने सहा दशकांपेक्षा अधिक काळ सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसला बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि मोदी सरकारला संधी दिली. विशेष म्हणजे 2019 मध्ये देखील भारतीयांचा विश्वास मोदी सरकारवर कायम राहिला.
यावर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. येत्या काही महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुकांना सुरुवात होणार आहे. मोदी सरकारने आपल्या या दोन पंचवार्षिकेत अनेक विवादित निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये बँकांच्या प्रायव्हेटायझेशनचा निर्णय देखील मोठा विवादात्मक राहिला आहे.
गेल्या तीन वर्षांच्या काळात सरकारी बँकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आली आहे. अशातच आता बँकांच्या खाजगीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेस आला आहे. खरे तर सरकारी बँकांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, बॅड लोन देखील मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे.
मात्र बँकांच्या खाजगीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेस येऊ लागला आहे. 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही बँकेच्या खाजगीकरणाचा विषय मांडला होता.
अशातच आता वित्त मंत्रालय, NITI आयोग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींसह एक नवीन पॅनेल तयार होणार आहे. हा नव्याने गठीत होणारा पॅनल बँकेच्या खाजगीकरणासाठी नवीन यादी तयार करणार असे बोलले जात आहे.
NITI आयोगाने दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची शिफारस केली आहे आणि त्यांच्या सूचना अर्थ मंत्रालयासमोर ठेवल्या आहेत. यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आहे.
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दोन बँकांवर चर्चा केली होती. यासोबतच आयडीबीआय बँक आणि सामान्य विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. परंतु काही कारणांमुळे ते थांबवण्यात आले आणि आता 2024 मध्ये या बँकेची खाजगीकरणाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
खाजगीकरणासाठी मध्यम आणि लहान आकाराच्या बँकांची ओळख पटवण्यासाठी केंद्र सरकार एक पॅनेल तयार करण्याचा विचार करत आहे.हा पॅनल सरकार बँकांमधील किती भागीदारी कमी करेल हे देखील ठरवणार आहे.
याशिवाय, चांगले आर्थिक मापदंड असलेल्या बँकांना दिलेले वेटेज आणि बुडीत कर्जे कमी करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. खरेतर प्रस्तावित खाजगीकरण प्रक्रियेपूर्वी, लहान बँकांना मजबूत करण्यासाठी कमकुवत बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले आहे.
1 एप्रिल 2020 पासून एकूण 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. सध्या देशात पब्लिक सेक्टरमधील 12 बँका कार्यरत आहेत. दरम्यान या पब्लिक सेक्टर मधील बारा बँकांपैकी काही बँकांचे येत्या काही दिवसात खाजगीकरण होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.
