Banking News : अलीकडे बँक खातेधारकांची संख्या मोठी वाढली आहे. विशेषतः केंद्र सरकारने जनधन खाते योजना राबवल्यानंतर बँक खातेधारकांची संख्या कमालीची वाढली आहे. केंद्र शासनाने प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी जन धन योजना राबवली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून ग्राहकांना शून्य रुपयात बँक खाते ओपन करून देण्यात आले आहे. यामुळे बँक ग्राहकांची संख्या वाढली आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण बँक ग्राहकांसाठी बँकेच्या एका महत्त्वाच्या नियमाविषयी जाणून घेणार आहोत. खरंतर, देशातील सर्वच बँकानी ग्राहकांसाठी काही नियम तयार केलेले आहेत.
यात काही नियम आरबीआयने देखील तयार केले आहेत. दरम्यान बँकेच्या ग्राहकांसाठी आरबीआयने किमान शिल्लक ठेवण्याबाबत देखील काही नियम तयार केले आहेत. म्हणजेच बँकेचे खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी ग्राहकांना बँकेत किमान शिल्लक रक्कम ठेवावी लागते.
जर ग्राहकांनी खात्यामध्ये बँकेने ठरवून दिल्याप्रमाणे किमान रक्कम शिल्लक ठेवली नाही तर त्यांच्याकडून दंड देखील वसूल केला जाऊ शकतो. दरम्यान आज आपण आरबीआयने याबाबत काय नियम तयार केला आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
किमान रक्कम शिल्लक ठेवण्याबाबत आरबीआयचा नियम काय
बँकांनी किमान रक्कम शिल्लक ठेवण्याबाबत काही नियम तयार केले आहेत. आरबीआयच्या गाईडलाईन्स नुसारहे नियम तयार करण्यात आले आहेत. यानुसार बँक ग्राहकांच्या खात्यात नियमानुसार कमी रक्कम शिल्लक असल्यास ग्राहकांकडून दंड वसूल केला जातो.
जर तुमचे बँक अकाउंट शहरी भागातील बँकेत असेल तर तुम्हाला किमान रक्कम शिल्लक न ठेवल्यास अधिक चा दंड भरावा लागतो. ग्रामीण भागातील बँकेत मात्र किमान रक्कम शिल्लक नसल्यास शहरी भागातील बँकेपेक्षा कमी दंड भरावा लागतो. जर ग्राहकांनी खात्यात किमान रक्कम ठेवलेली नसेल तर यासाठी सर्वप्रथम बँकांना ग्राहकाला सूचना द्यावी लागते.
एसएमएस, ई-मेल किंवा पत्राद्वारे बँकेकडून ग्राहकांना किमान रक्कम खात्यात ठेवण्यासाठी सूचना दिली जाते. सूचनेनंतर जर ग्राहकांनी एका महिन्याच्या आत किमान रक्कम शिल्लक ठेवली नाही तर मग ग्राहकांकडून दंड वसूल केला जातो. मात्र दंड आकारण्यापूर्वी बँकांना त्यांच्या बोर्डाकडून मंजुरी घ्यावी लागते.
बोर्डाने मंजुरी दिल्यानंतर चार्जिंग पॉलिसी नुसार ग्राहकांकडून दंड आकारला जातो. मात्र दंड आकारताना किमान शिल्लक रकमेपेक्षा कमी दंड आकारण्याचे प्रावधान आहे. तसेच हा दंड बँकेच्या सेवेच्या सरासरी खर्चापेक्षा कमी असणे आवश्यक असते.