Demonetisation of Rs 500 : पाचशेच्या नवीन नोटा संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट हाती आली आहे. खरंतर, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून काळा पैसा शोधण्यासाठी एक विशेष शोध मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध उपाय-योजना केल्या जात आहेत. याच उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. म्हणजेच डीमोनिटायझेशन अर्थातच आपण त्याला नोटबंदी म्हणतो ती घडवून आणली होती.
एवढेच नाही तर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने नव्याने व्यवहारात आलेली दोन हजार रुपयाची नोट देखील चलनातून मागे घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या या सर्व उपाययोजना काळा पैसा धुंडाळण्यासाठीच होत आहे. मात्र अशातच एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नासिक, देवास आणि बेंगलोर या ठिकाणी असलेल्या नोटप्रेस मधून म्हणजेच छापखान्यांमधून पाचशे रुपयाच्या १ हजार ७६१ दशलक्ष नोटा गायब झाल्या आहेत.
या नोटा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया मध्ये पोहोचण्यापूर्वीच लंपास करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशभरात सध्या या मुद्द्यावरून राजकारण ढवळून निघाले आहे. अर्थतज्ज्ञांना देखील यामुळे मोठा शॉकच बसला आहे. विशेष बाब अशी की, या नोटा ज्या काळात गायब झाल्या आहेत त्यावेळी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर रघुराम राजन हे होते. मात्र आता त्या गायब झालेल्या नोटांवर कोणाची स्वाक्षरी होती हा देखील प्रश्न आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, गायब झालेल्या सर्व नोटा नवीन डिझाईनच्या होत्या.
या नोटांचे बाजारात मूल्य 88 हजार 32 कोटी 50 लाख रुपये एवढे आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, करन्सी नोट प्रेस नाशिक, भारतीय रिझर्व बँक नोट मुद्रांक प्रायव्हेट लिमिटेड बेंगलोर आणि बँक नोट प्रेस देवास या तीन ठिकाणी असलेल्या करन्सी नोट छापखान्यातून भारतीय रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून नोटा खरेदी केल्या जातात आणि त्या नोटांचे देशभर वितरण केले जाते. विविध बँकांच्या माध्यमातून मग या नोटा आपल्यापर्यंत पोहोचत असतात.
नोटा गायब झाल्यात हे कस समजलं?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोरंजन एस रॉय यांनी दाखल केलेल्या एका आरटीआयच्या माध्यमातून ही बाब उघड झाली आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, नासिक करन्सी प्रेस मधून एप्रिल 2015 ते मार्च 2016 या काळात पाचशे रुपयांच्या 210 दशलक्ष नोटा, एप्रिल 2015 ते 2016 या कालावधीत 500 रुपयांच्या 345 दशलक्ष नोटा, तसेच एप्रिल 2016 ते मार्च 2017 या कालावधीत 500 रुपयांच्या 1 हजार 662 दशलक्ष नोटा भारतीय रिझर्व बँकेला पाठवल्या आहेत.
दरम्यान याच कालावधीमध्ये बेंगलोर येथील नोट प्रेस मधून 5195.65 दशलक्ष पाचशे रुपयांच्या नोटा आणि देवास येथील नोट प्रेस मधून 1,953 दशलक्ष पाचशे रुपयांच्या नोटा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडे पाठवण्यात आल्या आहेत. म्हणजे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडे या कालावधीमध्ये या तिन्ही ठिकाणाहून एकूण 8810.65 दशलक्ष पाचशे रुपयांच्या नोटा पाठवण्यात आल्यात अशी माहिती माहितीच्या अधिकारातून पुढे आली आहे.
परंतु रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने 2016-17 मध्ये आपल्या एका अहवालात या कालावधीमध्ये केवळ 7260 दशलक्ष पाचशे रुपयांच्या नोटा या तिन्ही ठिकाणाहून प्राप्त झाल्याचे नमूद केले होते. यावरून या तिन्ही नोट प्रेस मधून या कालावधीत जवळपास 1760.65 दशलक्ष नोटा गायब झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत एकच गदारोळ पाहायला मिळत आहे. आगामी काळात यावरून मोठ्या प्रमाणात राजकारण देखील ढवळून निघणार आहे. साहजिकच याची जबाबदेही ही केंद्र शासनाचीच आहे.केंद्र शासनाने आता यावर अनोत्तरित राहून फायदा नाही.
यावर सरकारकडून लवकरात लवकर उत्तर देणे अपेक्षित आहे. शिवाय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला देखील या प्रकरणात देशापुढे योग्य ती परिस्थिती मांडावी लागणार आहे. विशेष बाब म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोट प्रेसमधून नोटा गायब झाल्यात मग या नोटा केल्यात कुठे? या नोटा चलनात असतानाही कोणाला या नोटांसंदर्भात कसे काय समजले नाही? सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे नोटांचा हिशोब जर लागला नाही मग यावर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून किंवा आरबीआयच्या माध्यमातून अद्याप कारवाई का झाली नाही? म्हणून नोटा गायब झाल्यात हे सरकारच्या अधिपत्याखाली झाले की काय? असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून या प्रश्नांचे उत्तर आता केंद्र शासनाला लवकरच द्यावे लागणार आहे.
पाचशे रुपयांची नोट बंद होणार का?
देशातील नोट प्रेस मध्ये एवढी कडक सेक्युरिटी असताना नोटा गायब झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे एक-दोन नोट गायब झाली नसून अब्जावधी रुपयांच्या नोटा गायब झाल्या आहेत. यामुळे या गायब झालेल्या आणि चलनात असलेल्या अशा नोटा वसूल करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा नोटबंदी होणार का? असा देखील प्रश्न अर्थतज्ज्ञांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. निश्चितच हे प्रकरण आगामी काही दिवसात आणखी तीव्र होईल आणि यानिमित्ताने सरकारच्या कामकाजावर, आरबीआयच्या कामकाजावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतील यात शंका नाही.
