Government Employee News : देशात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने या चालू वर्षाच्या अखेरीस देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यामुळे या संबंधित राज्यांमध्ये सध्या प्रचाराचा जोर पाहायला मिळत आहे. सत्तापक्ष आणि विपक्ष आपापली दावेदारी मजबूत करण्यासाठी मतदार राजाला साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यासोबतच भारतीय निवडणूक आयोगाने पुढील वर्षी अर्थातच 2024 मध्ये देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. शिवाय आपल्या राज्यातही पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका रंगणार आहेत. दरम्यान निवडणुकीचा हंगाम पाहता आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले जात आहेत.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने गॅस सिलेंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्या आहेत. तसेच उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडर वर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमध्ये शंभर रुपयांची वाढ केली आहे. याशिवाय कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देखील शासनाकडून विविध निर्णय घेतले जात आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. एवढेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनी शासनाने देशभरातील परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांसाठी पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली आहे.
याअंतर्गत या परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे तसेच कर्ज देखील उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त पीएम किसान योजनेत बदल केला जाणार असून या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेतही वाढ केली जाणार आहे.
एकंदरीत सर्वसामान्य नागरिकांसाठी, कामगारांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत. अशातच आता केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना साधण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच आठवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणार आहे.
निवडणूक झाल्यानंतर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोगासाठीची समिती स्थापन केली जाईल असे सांगितले जात आहे. खरतर 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित असते. यामुळे नवीन वेतन आयोग म्हणजेच आठवा वेतन आयोग हा 2026 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल करणे अपेक्षित आहे.
तत्पूर्वी मात्र या आठव्या वेतन आयोगासाठीची समिती स्थापित केली जाणे गरजेचे आहे. दरम्यान, आठवा वेतन आयोगासाठीची समिती 2024 मध्ये म्हणजेच इलेक्शन झाल्यानंतर स्थापित होऊ शकते असे वृत्त समोर आले आहे. याशिवाय, शासनाकडून जुनी पेन्शन योजनेबाबत देखील सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असा दावा केला जात आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता सध्या अस्तित्वात असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत बदल करून कर्मचाऱ्यांना गॅरंटेड पेन्शन स्कीम बहाल केली जाऊ शकते. या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळानुसार पेन्शनचा लाभ पुरवला जाऊ शकतो. वास्तविक, जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. पण जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणतीच रक्कम कपात होत नाही.
मात्र या नवीन गॅरंटेड पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ठराविक रक्कम कपात केली जाईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळानुसार त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 35% 40 टक्के आणि 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाऊ शकते. तसेच हा लाभ देतांना महागाई भत्ता लागू राहणार नाही. सध्या स्थितीला आंध्र प्रदेश राज्यामध्ये या प्रकारचे मॉडेल कार्यरत आहे. पण आता सरकार खरंच हा निर्णय घेते का आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारची ही नवीन ग्यारंटेड पेन्शन स्कीम आवडणार का ? हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
