Government Employee News : अलीकडे प्रत्येकजण गुंतवणुकीला विशेष महत्त्व देत आहे. कष्टाने कमावलेले पैसे कुठेतरी गुंतवून पैसे वाढवण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करतात. सध्या गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांपुढे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत.
यामध्ये सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी बँकेची एफडी योजना, आरडी योजना, पोस्ट ऑफिस आणि एलआयसीच्या बचत योजना, सरकारने सुरू केलेल्या बचत योजना, अटल पेन्शन योजनेसारख्या पेन्शन योजना, पोस्ट ऑफिसची एफडी आणि आरडी योजना अशा अनेक ठिकाणी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येते.
तसेच शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड सारख्या जोखीम पूर्ण ठिकाणी देखील अलीकडे गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. शेअर मार्केटमधून चांगला बंपर परतावा मिळत असल्याने अलीकडे अनेकांनी येथे गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शेअर बाजारात त्यांना गुंतवणूक करता येऊ शकते का असा सवाल उपस्थित केला जात होता. अशा परिस्थितीत आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करता येते का ? याबाबत सरकारने काय नियम तयार केले आहेत याविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे नियम
सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू शकतात का ? याचे उत्तर हो असेच आहे मात्र यासाठी त्यांना काही नियमांचे पालन करावे लागते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी काही निर्बंध लावले गेले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, १९६४ कलम ३५ अ नुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला शेअर्स किंवा इतर प्रकारच्या सट्टा बाजारात पैसे लावता येत नाहीत. म्हणजे फायद्यासाठी सतत शेअर्स घेणे आणि विकणे यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना परवानगी दिलेली नाही.
पण, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साठी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लॉन्ग टर्म मध्ये इन्व्हेस्ट करायची असेल त्यांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची मुभा या ठिकाणी देण्यात आली आहे.
परंतु नोकरीमध्ये असताना ज्या कंपनीत सदर कर्मचाऱ्यांने गुंतवणूक केली असेल त्या कंपनीसोबत असलेले हितसंबंध कामाच्या आड येऊ नये याची काळजी कर्मचाऱ्याला घ्यावी लागते. तसेच काही कंपन्यांचे शेअर्स केवळ संचालकांसाठी राखीव असतात असे शेअर्स देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांना विकत घेता येत नाहीत.
याशिवाय शेअर बाजारात गुंतवणुकीसंदर्भात सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याला तसेच सरकारी कर्मचारी असलेल्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना एखाद्या सरकारी कंपनीचा आयपीओ, फॉलो अप ऑफरमध्ये किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे शेअरविक्रीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही.
एवढेच नाही तर काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेअर बाजारात केलेल्या 50,000 रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची आणि काही कर्मचाऱ्यांना 25000 रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची माहिती देखील द्यावी लागते.
