State Employee News : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सोबतच सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत. मार्च 2023 मध्ये याच मुख्य मागण्यांसाठी बेमुदत संपदेखील पुकारला गेला होता.
दरम्यान नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षे वाढवण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले होते. यासाठी शिंदे सरकारने शासकीय स्तरावर हालचाली देखील सुरू केल्या असल्याचे वृत्त समोर येत आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे.
मात्र अ, ब आणि क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढे आहे. यामुळे यादेखील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले गेले पाहिजे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
या मागणीसाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान, हा पाठपुरावा आता यशस्वी होईल असे वाटू लागले आहे.
कारण की वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिलेले आहे. विशेष बाब म्हणजे यासाठी शासकीय स्तरावर हालचाली देखील सुरू झाले आहेत.
मात्र असे असतानाच आता महाविकास आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार जयंत पाटील यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देखील लिहिले आहे. शासनाने सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवल्यास अर्थातच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे केल्यास आगामी दोन वर्षात शासन सेवेतून न‍िवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य होईल.
पर्यायाने शासन सेवेतील पदे र‍िक्त होणार नाहीत व नवीन बेरोजगार होतकरू उमेदवारांना शासन सेवेत प्रवेश करण्याची संधी मिळणार नाही.
यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले जाऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली असून यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून अवगत केले आहे. यामुळे आता शिंदे सरकार जयंत पाटील यांच्या या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घेते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
