Government Employee News : काल अर्थातच चार जानेवारी 2024 ला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे.
या सदर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. खरे तर एक नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ न देता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र या नवीन पेन्शनचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे. यासाठी संबंधितांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत.
मार्च 2023 मध्ये या मागणीसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपदेखील केला होता. मात्र अजूनही या मागणीवर सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. अजूनही राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही.
आता मात्र राज्यातील काही निवडक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रोजी झालेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे.
कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला आहे. मात्र याचा लाभ घेण्यासाठी संबंधितांना काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
काय आहेत अटी
या नवीन निर्णयानुसार जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या आत जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना तथा कर्मचाऱ्यांना याबाबतचा पर्याय नियुक्ती प्राधिकार्‍याकडे सादर करायचा आहे.
यानंतर मग सदर कर्मचारी पात्र ठरल्यास नियुक्ती प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दोन महिन्याच्या आत तत्सम ज्ञापन द्यावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच संबंधित पात्र अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे नवीन पेन्शन योजनेचे खाते देखील तात्काळ बंद केले जाणार आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीत पुन्हा खाते ओपन होईल आणि या ठिकाणी नवीन पेन्शन योजनेची जमा रक्कम व्याजासह जमा होईल.
