Government Employee News : गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑफिस पासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत सर्वत्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्च 2023 मध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आणि जानेवारी महिन्यापासून चार टक्के महागाई भत्ता वाढ म्हणजेच डीए वाढ लागू करण्यात आली.
यानंतर आता जुलै महिन्यापासून देखील डीए मध्ये तीन टक्के वाढ होणार असे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यात होणार असून ही डीए वाढ जुलै महिन्यापासून लागू केली जाणार असा दावाही केला जात आहे. दरम्यान डीए वाढ लागू होण्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी DA वाढ लागू होण्यापूर्वीच एक मोठी खुशखबर समोर आली आहे.
केंद्र शासनाने नुकताच एलटीसी नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. विशेष बाब म्हणजे यासंबंधीची अधिसूचना देखील केंद्र शासनाच्या डिओपीटी म्हणजे प्रशिक्षण व कार्मिक विभागाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार, एलटीसी नियमांमध्ये केंद्र शासनाने तीन मोठे बदल केले आहेत. दरम्यान आज आपण हे तीन बदल कोणते आहेत हे थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
डीओपीटीच्या अधिसूचनेनुसार, केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या एलटीसी प्रवासादरम्यान रेल्वे प्रवासावरील खाण्यापिण्याचा खर्च आता सरकार भरणार आहे. आता कर्मचारी रेल्वे प्रवासादरम्यान त्यांच्या पसंतीच्या जेवणाचा पर्याय निवडण्यास सक्षम राहणार आहेत.
तथापि, कर्मचार्‍याने रेल्वे केटरिंगची निवड केली तरच या जेवणाच्या खर्चाचे वहन सरकार करणार आहे. पण यासाठी काही विशिष्ट पात्र गाड्यांच्या पर्यायाची तरतूद राहणार अशी माहिती समोर आली आहे.
तसेच एल टी सी अंतर्गत येणाऱ्या विमान तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार आता एलटीसी अंतर्गत कर्मचाऱ्याला काही कारणास्तव विमान तिकीट रद्द करावे लागल्यास त्यांचे पेमेंट सरकारकडून केले जाणार आहे.
म्हणजे कर्मचार्‍याने बुक केलेले तिकीट रद्द झाल्यास, तिकीट रद्द करण्यासाठी लागणारे शुल्क आता सरकारद्वारे प्रदान केले जाणार आहे. या प्रकरणात, कर्मचार्‍यांना प्लॅटफॉर्म एजंट आणि एअरलाइन्सकडून आकारले जाणारे शुल्क भरावे लागेल. बुकिंग केल्यानंतर, जर तिकीट कोणत्याही कारणास्तव रद्द करावे लागले, तर सरकारने निश्चित केलेले रद्दीकरण शुल्क लागू होणार आहे.
शिवाय आता LTC अंतर्गत विमान प्रवासाचा अधिकार नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वात लहान मार्गासाठी बस आणि ट्रेनचे भाडे दिले जाणार आहे. मात्र, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रवास रद्द केला तर त्याला रद्दीकरण शुल्क भरावे लागेल. जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ईशान्य प्रदेशातील कर्मचारी त्यांच्या इच्छित ठिकाणी विमानाने प्रवास करू शकतात. त्यांच्यासाठी विमान तिकिट IRCTC, BLCL आणि ATT या तीन पर्यायांद्वारे काढले जातील.
