सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी मिळणार 2 मोठे लाभ, जुनी पेन्शन योजनेसहीत ‘या’बाबत सरकार घेणार मोठा निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Employee News : आगामी वर्षात म्हणजेच 2024 मध्ये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका आणि राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजनीतिक पार्ट्यांनी आत्तापासूनच कंबर कसायला सुरुवात केली आहे.

शासनाने देखील सर्वसामान्य जनतेसाठी विविध निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, शासनाकडून विविध योजना सुरू केल्या जात आहेत. जनकल्याणाचे विविध निर्णय घेतले जात असून देशभरात सुरू असलेले विविध महत्त्वाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरू आहे.

अशातच सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूष करण्यासाठी लवकरच शासन दोन अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार महाराष्ट्र राज्य शासन लवकरच राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकते. खरंतर जुनी पेन्शन योजना हा मुद्दा निवडणुकीमध्ये नेहमीच गाजतो. शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत देखील हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता आणि यामुळे वर्तमान फडणवीस सरकार चांगलेच संकटात आले होते.

निवडणुकीच्या काळात आधी देवेंद्र फडणवीस जुनी पेन्शन योजनेचा विरोध करत होते मात्र निवडणुकीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा चांगलाच प्रभावी बनल्यानंतर त्यांनी देखील यु टर्न घेतला आणि भाजपाच फक्त जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल करू शकते अशी बतावणी त्यांनी सुरू केली.

दरम्यान मार्च महिन्यात राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापित केलेल्या समितीकडून लवकरच जुनी पेन्शन योजनेबाबत अहवाल सादर केला जाणार आहे. काल या समितीला दिलेली मुदत संपली असून आता ही समिती आपला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे.

जुनी पेन्शन योजनेबाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घेतला नाही तरी देखील निवडणुकीच्या आधी शासन यावर सकारात्मक निर्णय घेईल असे सांगितले जात आहे. यासोबतच केंद्रशासन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगाची भेट देणार असे सांगितले जात आहे. खरंतर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना बहाल केला जातो.

सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये बहाल केला होता याचाच अर्थ आता 2026 पर्यंत आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल करणे अपेक्षित आहे. मात्र हा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी या वेतन आयोगासाठी एका समितीची स्थापना करावी लागणार आहे आणि ही समिती 2024 मध्ये म्हणजेच पुढल्या वर्षी स्थापित होऊ शकते असा मोठा दावा करण्यात आला आहे.

Leave a Comment