Government Employee News : केंद्र सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय महिला कर्मचाऱ्यांबाबतच्या पेन्शन नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय महिला कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला असून यामुळे संबंधितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
खरेतर आतापर्यंत महिला कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी फक्त आपल्या पतीलाच नॉमिनेट करण्याचा अधिकार होता. मात्र या नियमांमध्ये सुधारणा व्हावी अशी मागणी अनेकांची होती.
जर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले तर सदर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पती किंवा पत्नीला फॅमिली पेन्शन मिळत असे.
यानंतर जेव्हा सदर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पती किंवा पत्नी पेन्शन घेण्यासाठी अपात्र ठरत असतं किंवा मरण पावत असत तेव्हा त्यांच्या मुलांना किंवा इतर पात्र वारसांना फॅमिली पेन्शन मिळत असे. मात्र या नियमामुळे महिला कर्मचाऱ्यांची मोठी हेळसांड होत होती.
वैवाहिक कलहामुळे किंवा घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास, सरकारी कर्मचारी महिला पेन्शनधारकाला पतीच्या जागी तिच्या मुलाला कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामांकित करण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित केली जात होती.
दरम्यान याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सरकारी महिला कर्मचारी किंवा महिला पेन्शनर यांच्या घटस्फोटाची कार्यवाही न्यायालयात प्रलंबित असल्यास, किंवा सरकारी महिला कर्मचारी किंवा महिला निवृत्ती वेतनधारकाने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा किंवा हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंडविधान नुसार गुन्हा दाखल केलेला असल्यास अशा सरकारी महिला कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या पात्र मुलाला किंवा मुलीला कौटुंबिक पेन्शन देण्यासाठी आपल्या पतीच्या पूर्वी प्राधान्य देण्याची विनंती करू शकतात. निश्चितचं या निर्णयामुळे संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
