Government Employee News : येत्या काही महिन्यात देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याचा तयारीत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
समाजातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी मोदी सरकारच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध निर्णय घेतले जातील अशी शक्यता आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील असे बोलले जात आहे.
या निवडणुकीच्या वर्षात या मंडळीसाठी केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करणार असा दावा काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे.
तथापि केंद्र शासनाने याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. याउलट शासनाने सध्या तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अशातच आता काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत मोठा बदल होणारा असा दावा होत आहे.
रॉईटर्स या देशातील एका प्रतिष्ठित वृत्त संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या स्थितीला शेअर बाजारावर आधारित असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत मोठा बदल होणार आहे.
खरे तर सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेतून कर्मचाऱ्यांना फिक्स पेन्शन मिळत नाही. यामुळे ही योजना रद्द करून जुनी योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
दरम्यान या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर या चालू निवडणूकीच्या वर्षात केंद्र शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 40 ते 45 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाऊ शकते असे सांगितले जात आहे.
खरे तर 2004 पासून संबंधित मंडळीला नवीन पेन्शन योजना लागू झालेली आहे. या योजनेत मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के आणि सरकारला 14% एवढे योगदान द्यावे लागत आहे.
मात्र जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळते आणि यासाठी कुठलेच योगदान सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागत नाही.
