Government Employee News : येत्या काही महिन्यात देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत, केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना खुश करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत.
विशेष बाब अशी की, लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. एक फेब्रुवारी 2024 ला केंद्रातील मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा बजेट सादर करणार आहे.
अशा परिस्थितीत, या बजेटमध्ये समाजातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा होतील असा दावा केला जात आहे. बजेटमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी देखील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
येत्या बजेटमध्ये कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची एक अतिशय महत्वाची आणि मोठी मागणी सरकारकडून पूर्ण केली जाणार असे बोलले जात आहे.
वास्तविक, कामगार संहितेच्या नियमांमधील बदलांबाबत, सरकारने कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि काही लोकांमध्ये कामाचे तास, वार्षिक रजा, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, रिटायरमेंट आदींच्या नियमांबाबत अनेक नवीन निर्णय घेतले गेले आहेत. विशेष म्हणजे काही बाबींवर अजूनही निर्णय घेणे बाकी आहे.
यामध्ये कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा वाढवण्याचा देखील निर्णय घेणे अजून बाकी आहे. खरे तर सध्या स्थितीला कर्मचाऱ्यांना 240 दिवसाच्या अर्जित रजा उपलब्ध आहेत.
मात्र या रजा वाढवण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून लावून धरण्यात आली आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी अर्जित रजा तब्बल 60 दिवसांनी वाढवली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
म्हणजेच अर्जित रजा 300 दिवस करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पात केंद्रातील मोदी सरकार आगामी निवडणुका पाहता या बाबत सकारात्मक निर्णय घेईल असे बोलले जात आहे.
निश्चितच जर केंद्रातील मोदी सरकारने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला तर या निर्णयाचा कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे.
