Government Employee News : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो. वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढ सरकारी कर्मचाऱ्यांची ठरलेलीच आहे.
ही महागाई भत्ता वाढ एआयसीपीआयच्या आकडेवारीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाते. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी म्हणजेच मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासूनची महागाई भत्ता वाढ अनुज्ञय करण्यात आली आहे.
यानुसार सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे जुलै महिन्यापासून यामध्ये तीन टक्के एवढी वाढ होणार आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात म्हणजे DA मध्ये आता तीन टक्के वाढ होणार आहे.
ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू केली जाणार असून याची घोषणा सप्टेंबर महिन्यात केंद्र शासन करणार आहे. पुढल्या महिन्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असा दावा एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला आहे.
एवढेच नाही तर येत्या काही महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासन एक मोठे गिफ्ट देणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच केंद्र शासनाकडून कोरोना काळातील थकलेला DA दिला जाणार आहे.
18 महिन्याची डीए थकबाकी केंद्र शासनाकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वितरित होणार असल्याची माहिती एका मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे. सदर मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या काळात खुश करण्यासाठी शासन हा निर्णय घेणार आहे.
एक जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या काळातील थकलेला डीए शासनाकडून वितरित केला जाणार असल्याचा दावा सदर मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात आहे. मात्र असे असले तरी याबाबत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून वारंवार आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळातील 18 महिन्यातील DA थकबाकी म्हणजेच एक जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या काळातील DA Arrears कोणत्याही परिस्थितीत वितरित होणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वारंवार केंद्रातील अनेक मंत्र्यांनी हीच भूमिका बोलून दाखवली आहे.
परंतु निवडणुकीचा काळ आहे यामुळे केंद्र शासन आपली भूमिका बदलवू शकते आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यातील डीए थकबाकी वितरित करू शकते असे बोलले जात आहे. यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे नसीब उजळणार का आणि त्यांना ही थकबाकी मिळणार का? याकडे विशेष लक्ष लागून राहणार आहे.