Government Employee Payment Hike : सध्या संपूर्ण देशात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. आगामी वर्षात म्हणजेच 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्रासहित राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि इतर महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडूका राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत.
केंद्र शासनाने सर्वसामान्य जनतेला खुश करण्यासाठी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त टोमॅटो, कांदा यांसारख्या भाजीपाल्याच्या किमती देखील नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शासनाने कंबर कसली आहे.
एवढेच नाही तर साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देखील उपाययोजना केल्या जात आहेत. एकंदरीत सर्वसामान्यांना महागाईतून दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील साधण्याचा प्रयत्न शासनाने सुरू केला आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता या चालू सप्टेंबर महिन्यात वाढवला जाणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवला जाणार आहे. जुलै महिन्यापासून ही वाढ लागू केली जाणार असून याची घोषणा या सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केली जाणार आहे. याशिवाय सध्याच्या महागाईचा वाढता आलेख पाहता जानेवारी महिन्यापासून आणखी चार टक्के महागाई भत्ता वाढवणे अपेक्षित आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 42 टक्के एवढा आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत यात चार टक्के वाढ केली जाणार आहे. म्हणजे महागाई भत्ता 46% एवढा होणार आहे. जुलै महिन्यापासून ही वाढ लागू होणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त जानेवारी महिन्यापासून आणखी चार टक्के म्हणजेच 50 टक्के महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे.
पगारात होणार 9 हजाराची वाढ!
ज्यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% होईल त्यावेळी महागाई भत्ता शून्य केला जाईल आणि महागाई भत्त्याची सर्व रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात ऍड केली जाईल. अशावेळी ज्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल त्याच्या मूळ पगारात 9000 रुपयाची वाढ होईल.
म्हणजेच जेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% क्रॉस होईल तेव्हा महागाई भत्ता शून्य केला जाईल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 27000 वर जाईल. म्हणजेच पगारात 9 हजार रुपयाची वाढ होईल. याबाबत केंद्र शासनाकडून अद्याप कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही मात्र सातवा वेतन आयोग लागू करताना अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
