Government Scheme : केंद्र शासन तसेच राज्य शासन समाजातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी नाविन्यपूर्ण योजना चालवते. केंद्र आणि राज्य शासन आपापल्या स्तरावर देशभरातील महिला, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी कामगार, लेबर, विकलांग, इत्यादी लोकांसाठी विविध योजना सुरू करते.
महिलांना सक्षम करण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत आहे. दरम्यान महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना देखील शासनाकडून राबवल्या जात आहेत. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील महिलांसाठी एसटी प्रवासात 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याव्यतिरिक्त इतरही अनेक महिला हिताच्या योजना शासनाकडून राबवल्या जात आहेत. राज्यातील गरीब आणि गरजू महिलांसाठी शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्त्वाची योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत विधवा महिलांना आर्थिक सहाय्य पुरवले जात आहे.
या योजनेला विधवा निवृत्ती वेतन योजना म्हणून ओळखले जाते. या योजनेअंतर्गत गरीब, निराधार विधवा महिलेला दरमहा 600 ते 900 रुपये मासिक पेन्शन दिले जात आहे. ही योजना संपूर्ण देशभरात कार्यान्वित असून या अंतर्गत देशातील करोडो विधवा महिलांना लाभान्वित केले जात आहे.
यामुळे विधवा महिलांना देखील स्वाभिमानाने आपले जीवन व्यतित करता येत आहे. दरम्यान आज आपण विधवा निवृत्ती वेतन योजनेबाबत सविस्तर माहिती थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
विधवा निवृत्ती वेतन योजनेच्या पात्रता
महाराष्ट्र राज्याची विधवा महिला या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहे. तसेच ज्या विधवा महिलेचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 21,000 पेक्षा कमी आहे त्याच महिला यासाठी पात्र ठरणार आहेत. विधवा महिला बीपीएल म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील असावी. 18 ते 65 वर्ष वयोगटातील विधवा महिलाच या योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहणार आहेत.
विधवा निवृत्त वेतन योजना आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेच्या लाभासाठी पात्र लाभार्थ्यांना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा (घरपट्टी, विजबील), वय प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, पतीचा मृत्यू प्रमाणपत्र, बँक खाते पासबुक, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट आकाराचा फोटो यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
अर्ज कुठं करणार
विधवा निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागतो. विहित नमुन्यात विचारलेली सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय/तहसीलदार/तलाठी संपर्क कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय/तहसीलदार/तलाठी यांच्याकडे हा अर्ज आणि कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
