Juni Pension Yojana : 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. पण ही नवीन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसून या योजनेला रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करावी अशी मागणी आहे.
यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. महाराष्ट्रात देखील या मुद्द्यावरून कर्मचारी आक्रमक बनले आहेत. मार्च महिन्यात या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप देखील पुकारला होता.
दरम्यान यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने एका समितीची स्थापना केली आहे तसेच केंद्र शासनाने देखील एका समितीची स्थापना केली आहे. अजून या दोन्ही समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झालेला नाही. मात्र अशातच जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार अखिल भारतीय सेवेत असलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजनेचा वन टाइम पर्याय उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना केंद्र शासनाकडून सर्व राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आता आपण याचा लाभ कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार याविषयी थोडक्यात समजून घेऊया.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 22 डिसेंबर 2023 च्या एनपीएस अंमलबजावणीच्या अधिसूचनेच्यापूर्वी रिक्त जागेत सामील झालेल्या आणि एक जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर अखिल भारतीय सरकारी सेवेत एनपीएस स्कीम मध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. या संबंधितांना 30 नोव्हेंबर पर्यंत जुनी पेन्शन निवडण्याचा वन टाइम पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
तसेच या अंतर्गत पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना 31 जानेवारी 2024 पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. तसेच या संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मार्च 2024 पर्यंत नवीन पेन्शन योजनेतील खाते बंद होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर 13 जुलै 2023 रोजी केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून सर्व राज्यातील मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवण्यात आले आहे.
या पत्रानुसार, अखिल भारतीय सेवेत ज्या कर्मचाऱ्यांची किंवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एनपीएसच्या अधिसूचनेची जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या म्हणजे २२ डिसेंबर २००३ नुसार झालेली असेल तसेच हे संबंधित कर्मचारी १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर NPS अंतर्गत सेवेत समाविष्ट झालेले असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतील तरतुदींअंतर्गत समाविष्ट होण्यासाठी वन टाईम पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
यासाठी नागरी सेवा परीक्षा, २००३, नागरी सेवा परीक्षा, २००४, आणि भारतीय वन सेवा परीक्षा, २००३ द्वारे निवडलेले अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचारी पात्र राहणार असल्याची माहिती देखील देण्यात आली आहे.
निश्चितच, जुनी पेन्शन योजनेबाबत केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा राहणार असून आता सर्वच कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आणखी तीव्र होण्याची शक्यता देखील या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
