Kanda Anudan Maharashtra : ‘या’ ठिकाणी कांदा विकला असेल तरी मिळणार अनुदान ? मुख्यमंत्री घेणार मोठा निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Kanda Anudan Maharashtra : या चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात कांद्याला खूपच कमी दर मिळत होता. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादकांना उत्पादन खर्च तर सोडाच पण माल बाजारात घेऊन जाण्यासाठी येणारा वाहतुकीचा खर्च देखील वसूल करता आला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानाची मागणी करण्यात आली.

यासाठी त्यावेळी सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी शासनाला वेठीस धरले होते. शेतकऱ्यांची, विरोधकांची आणि शेतकरी संघटनांची ही मागणी पाहता शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल एवढे अनुदान जाहीर केले. अनुदान प्रति शतकरी 200 क्विंटलच्या मर्यादेत जाहीर करण्यात आले आहे. एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत विक्री केलेल्या कांद्याला शासनाने अनुदान जाहीर केले आहे.

यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या पणन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व ‘नाफेड’ खरेदी केंद्राकडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) कडे कांदा विकला आहे त्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे.

यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी एनसीसीएफ कडे कांदा विकला आहे त्यांना देखील अनुदान मिळायला पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांची हीच मागणी पाहता केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. पवार यांनी यावेळी एनसीसीएफकडे ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विकला आहे त्यांना देखील प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान द्या, अशी मागणी केली आहे.

यासाठी शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात अंशतः बदल करण्याची मागणी पवार यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री महोदय यांनी याबाबत योग्य कारवाई करावी आणि राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी विनंती देखील यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. यामुळे आता भारती पवारांचा हा पाठपुरावा यशस्वी होतो का आणि मुख्यमंत्री शिंदे ज्या शेतकऱ्यांनी एनसीसीएफ कडे कांदा विकला आहे त्या शेतकऱ्यांना देखील 350 रुपये प्रति क्विंटल एवढे अनुदान प्रति शेतकरी २०० क्विंटल च्या मर्यादित देतात का ? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.

Leave a Comment