Kanda Anudan Maharashtra : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मार्च 2023 मध्ये एक मोठा आणि अतिशय दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला होता. खरंतर जानेवारी महिन्यात समाधानकारक भावात विकला जाणारा कांदा फेब्रुवारी महिन्यात अचानक खूपच कमी दरात विक्री होऊ लागला.
बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक वाढली म्हणून बाजारभावात घसरण झाली असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले. फेब्रुवारी ते जवळपास जून महिन्यापर्यंत कांद्याचा बाजार दबावात होता. मात्र फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्याच्या काळात बाजारावर अधिक दबाव पाहायला मिळाला. या काळात कांदा मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलो एवढ्या कमी दरात विकला गेला.
यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. बळीराजांची होरपळ पाहता अनेक संघटनांनी उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली. त्यावेळी सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील कांद्याचा मुद्दा काचला. शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची महत्त्वाची मागणी त्यावेळी करण्यात आली.
शासनाने शेतकऱ्यांचा आणि शेतकरी संघटनांचा वाढता रोष पाहता यावर सकारात्मक निर्णय घेतला आणि ३५० रुपये प्रति क्विंटल प्रति शतकरी 200 क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचे जाहीर केले. एक फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 दरम्यान विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना अनुदानाचा एक छदामही मिळालेला नाही.
15 ऑगस्ट पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम मिळून जाईल असे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले होते. मात्र आता स्वातंत्र्य दिन उलटून जवळपास पंधरा दिवसांचा कालावधी झाला आहे. तरीही अजून अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. अशातच शासनाने 23 जिल्ह्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांपैकी तेरा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानाचे रक्कम देण्याचे आणि दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात अनुदानाची रक्कम देण्याचे जाहीर केले.
यासाठी 466 कोटी रुपयांचा निधी वित्त विभागाकडून पणन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. मात्र पणन विभागाने सर्वच शेतकऱ्यांना एकदाच अनुदानाची रक्कम मिळावी यासाठी वित्त विभागाकडे संपूर्ण रकमेची म्हणजेच अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या 857 कोटींची मागणी केली आहे.
दरम्यान आता कांदा अनुदान संदर्भात महत्त्वाची माहिती हाती आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांना आता अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते, त्या प्रस्तावांची छाननी होऊन 3 लाखाहून अधिक शेतकरी लाभासाठी पात्र ठरले आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आता अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला असता जिल्ह्यातील एक लाख 72 हजार 152 शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून या शेतकऱ्यांना 435 कोटी 61 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची कारवाई जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
अनुदानाची रक्कम आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या आयसीआयसीआय बॅंकेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू झाली असल्याची माहिती एका प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
