Kanda Anudan News : गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. कांद्याला अतिशय कवडीमोल दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना या पिकातून अपेक्षित अशी कमाई करता येत नाहीये. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकरी बांधव कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे.
सातत्याने कांदा अतिशय कमी दरात विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च देखील भरून काढता येत नाही. या चालू वर्षाच्या जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या महिन्यातही कांद्याला मात्र तीन ते चार रुपये प्रति किलोचा दर मिळाला. विशेष बाब म्हणजे चांगल्या दर्जाचा कांदा हा तीन ते चार रुपये प्रति किलो या भावात विकला गेला.
अर्थातच रद्दीपेक्षाही कमी भाव कांद्याला मिळाला. परिणामी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक बनलेत. शेतकरी संघटनांनी देखील कांदा उत्पादकांसाठी बंड पुकारले. अनेक राज्यकर्त्यांनी देखील कांदा उत्पादकांसाठी सरकार दरबारी आवाज बुलंद केला. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे फडणवीस सरकारने फेब्रुवारीमध्ये मोठा निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर झाले. हे अनुदान 200 क्विंटलच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. परंतु हे अनुदान फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
यानुसार शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव संबंधित बाजार समितीमध्ये सादर केले आहेत. मात्र आता प्रस्ताव सादर होऊन चार महिने उलटले तरीही संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही. यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉक्टर जयंत पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एक मोठी मागणी केली आहे.
जयंतराव यांनी कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा अर्थातच कसमादे पट्ट्यासहं संपूर्ण नाशिक जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जून पर्यंत विक्री झालेल्या सर्व कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे जूनपर्यंत विक्री झालेल्या सर्व कांद्याला पाचशे रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याची मागणी डॉक्टर जयंत पवार यांनी केली आहे.
पवार यांच्या मते 350 रुपये प्रति क्विंटल हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी खूपच तोकडे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढवून अनुदान देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी नमूद केले आहे. सोबतच, चार महिने उलटले तरीदेखील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही.
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. शासनाने आठ दिवसाच्या आत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. चाळींमध्ये सडलेल्या कांद्याचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी देखील डॉ. पवार यांनी केली आहे.
