आताची सर्वात मोठी बातमी ! महाराष्ट्रातील आणखी एक बँक होणार बंद, आरबीआयची मोठी कारवाई

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Bank News : आरबीआयने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने देशभरातील विविध बँकांसाठी काही नियम आणि निकष तयार केलेले असतात. या नियमांचे तसेच गाईडलाईन्सचे देशभरातील सर्व बँकांना पालन करावे लागते.

एकंदरीत, देशातील बँकांवर आरबीआयचा संपूर्ण कंट्रोल असतो. बँकांमध्ये काही अपहार झाला तर आरबीआय सदर बँकेवर कारवाई करते. एखादी बँक जर दिवाळखोर झाली तर अशा बँकांचे लायसन्स अर्थातच परवाना देखील आरबीआय रद्द करू शकते.

आरबीआयने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी मुंबई येथील दि कपोल सहकारी बँक लिमिटेड अर्थात द कपॉल को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड (The Kapol Co-operative Bank) या बँकेचा लायसन्स म्हणजे परवाना रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर संबंधित बँकेतील खातेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.

सदर बँकेतील खातेधारकांना आपल्या गुंतवणुकीबाबत चिंता भेडसावू लागली आहे. अशातच आता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा एक मोठी खळबळ माजवणारी बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे राज्यातील आणखी एक महत्त्वाची आणि मोठी सहकारी बँक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विविध घोटाळ्यांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टीस्टेट या सहकारी बँकेच लायसन्स अर्थातच परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने हा परवाना रद्द केला असून या बँकेला बुधवारचे कामकाज संपल्यानंतर कोणतेही काम करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत.

आता या बँकेवर अवसहायक नियुक्त करण्याचा आदेश आरबीआयने सहकार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि केंद्रीय निबंधकांना दिले आहेत. दरम्यान आरबीआय ने घेतलेल्या या निर्णयानंतर सदर बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने आरबीआयकडून अपहार आढळून आलेल्या बँकांवर कडक कारवाई केली जात असून त्यांचे परवाने रद्द केली जात असल्याने बँकेच्या ग्राहकांमध्ये कमालीची भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.

आता या बँकेला ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करता येणार नाहीये. पण सदर बँकेतील खातेधारकांना लिक्विडेशन केल्यावर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींची 5,00,000/- (रुपये फक्त पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल, त्यामुळे खातेधारकांनी घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही असे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.

Leave a Comment