Maharashtra Banking News : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील बँकिंग नियामक संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना 1935 मध्ये करण्यात आली असून तेव्हापासून ही संस्था अविरतपणे काम पाहत आहे. देशातील सर्व खाजगी, सरकारी आणि सहकारी बँकांना आरबीआयचे नियम पाळावे लागतात.
ज्या बँका नियमांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते. नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते. काही प्रसंगी बँकेचे व्यावसायिक लायसन्स देखील रद्द केले जाते.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआयने देशातील अनेक प्रमुख बँकांचे लायसन्स रद्द केले आहे तसेच काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातीलही अनेक बँकांचा समावेश आहे.
अशातच आता रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्रातील आणखी एका बड्या बँकेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. आरबीआयच्या माध्यमातून यवतमाळ मधील जिल्हा बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याने ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ठरवून दिलेल्या पतधोरणानुसार पर्याप्त भांडवल मर्यादा न पाळल्याने यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर आरबीआयकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या सदर बँकेवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
आता पर्यंत या जिल्हा बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठाेठावण्यात आला आहे. बँकेवर झालेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मात्र जाणकार लोकांनी आरबीआयच्या या कारवाईमुळे ग्राहकांवर कोणताच विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे.
त्यामुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही असे बोलले जात आहे. खरे तर यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला गेल्या काही महिन्यांपासून वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
बँकेवर नव्याने नियुक्त झालेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद देशपांडे यांनी बँकेला सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन महिन्याच्या काळातच त्यांनी राजीनामा दिला.
अशातच आता आरबीआयने बँकेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसहित ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
मात्र आरबीआयकडून करण्यात आलेली ही दंडात्मक कारवाई नियमांचे पालन न केल्याने करण्यात आली आहे. याचा ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नाही असे बोलले जात आहे.
