Maharashtra Farmer Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांमुळे वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना सततच्या नापिकीचा फटका बसत आहे. यामुळे शेतीमधून अपेक्षित असे उत्पन्न मिळत नसून शेतकरी आता कर्जबाजारी झाले आहेत. दरम्यान 2017 मध्ये देखील अशीच परिस्थिती होती.
राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जबाजारी झाले होते. अशा परिस्थितीत तत्कालीन सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. तत्कालीन भाजपा शिवसेना युती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आणि शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे झालेत. यामुळे शासनाच्या या निर्णयाचे अनेकांनी तोंड भरून कौतुक केले. मात्र जून 2017 मध्ये युती सरकार मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गतच्या कर्जमाफी योजनेतून राज्यातील अनेक शेतकरी पात्र असूनही वंचित राहिलेत.
या योजनेअंतर्गत कर्जमाफी मिळवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने एक पोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलवर कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करावा लागत होता. मात्र या पोर्टल मधील तांत्रिक बिघाडामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पात्र असूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यावेळी राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत ची कर्जमाफी देण्यात आली.
कर्जमाफी योजनेअंतर्गत जवळपास 18 हजार 500 कोटी रुपयांची कर्जमाफी तत्कालीन भाजप शिवसेना युती सरकारने केली होती. मात्र असे असले तरी या योजनेअंतर्गत पात्र असूनही जवळपास साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. यामुळे या योजनेअंतर्गत पात्र असूनही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठरलेल्या शेतकऱ्यांना देखील कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला.
गेल्या महाविकास आघाडी सरकार मध्ये देखील यासाठी पाठपुरावा झाला मात्र ही योजना पूर्वीच्या युती सरकारची असल्याचे कारण पुढे करत या वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यान राज्यात महाविकास आघाडी सरकार नंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पात्र असूनही वंचित ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेची पुन्हा एकदा अंमलबजावणी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. विशेष म्हणजे याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या सहकार विभागाने देखील तयारी दाखवली आहे. यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफीचे पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना माहिती-तंत्रज्ञान विभागास देण्यात आल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच कर्जमाफीचा पैसा वितरित होणार असे सांगितले जात आहे. दरम्यान यासाठी 5500 कोटी रुपयांचा खर्च सरकार करणार असून वंचित शेतकऱ्यांना साडेपाच हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
दरम्यान यासाठी आत्तापर्यंत 55 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आता यासाठीचे पोर्टल सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष संख्या आणि त्यांची कर्जमाफीची रक्कम यानुसार योग्य ती आकडेवारी समोर येईल आणि त्यानंतर मग हिवाळी अधिवेशनात यासाठी निधीची तरतूद होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
तोपर्यंत मात्र गरज भागल्यास अन्य मार्गाने निधी उपलब्ध होऊ शकतो. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना पात्र असूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता त्या शेतकऱ्यांना आता पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा आशावाद आता व्यक्त होत आहे.
