Maharashtra Government Employee : महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चार टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू केली आहे. ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून अनुज्ञेय राहणार असून आता राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के एवढा महागाई भत्ता मिळणार आहे.
तसेच 1 जानेवारी 2023 ते 31 मे 2023 दरम्यानची महागाई भत्ता थकबाकी देखील मिळणार आहे. याचा रोखीने लाभ हा जून महिन्याच्या वेतनासोबत देण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठीचा शासन निर्णय हा 30 जून 2023 रोजी निर्गमित म्हणजे जारी करण्यात आला आहे.
शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात देखील वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 5 जुलै 2023 रोजी राज्य शासनाने यासाठीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
सदर शासन निर्णयानुसार अर्थातच जीआर प्रमाणे, राज्यातील निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना आता राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 42 टक्के एवढा महागाई भत्ता मिळणार आहे. अर्थातच आधीच्या 38% महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
ही वाढ जानेवारी महिन्यापासून लाखो राहणार आहे. यामुळे जानेवारीपासूनची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील संबंधित निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. महागाई भत्ता वाढीचा आणि थकबाकीचा हा लाभ मात्र जुलै महिन्याच्या वेतनासोबत दिला जाणार आहे.
अर्थातच राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जून महिन्याच्या वेतनासोबत महागाई भत्ता वाढीचा आणि थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे तर राज्य शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना हा महागाई भत्ता वाढीचा आणि थकबाकीचा लाभ जुलै महिन्याच्या वेतनासोबत देणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने 5 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यामधील निवृत्तिवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना हा निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहील असे स्पष्ट केले आहे. तसेच हा निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही लागू राहणार असल्याचे या जीआर मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
