Ahmednagar News : गेल्या तीन ते चार दशकांपासून अहमदनगर जिल्हा विभाजनाची मागणी केली जात आहे. अर्थातच आपल्यापैकी अनेकांचा जन्म देखील झाला नसावा तेव्हापासून ही मागणी केली जात आहे. अहमदनगर जिल्ह्याचे उत्तर आणि दक्षिण असे दोन भाग करण्याची मागणी आहे.
वास्तविक अहमदनगर जिल्हा हा भौगोलिकरीत्या सर्वाधिक मोठा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ पाहता जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर वसलेल्या नागरिकांना जर मुख्यालयी कामानिमित्त जायचे असेल तर खूपच अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे सर्वसामान्यांनी देखील जिल्हा विभाजनाची मागणी आहे.
जिल्हा विभाजनासाठी सर्व जिल्ह्यात सार्वमत आहे मात्र खरा प्रश्न निर्माण होतो तो जिल्ह्याच्या मुख्यालयावरून. जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूर, संगमनेर की शिर्डी कुठे असावे यावरून गेल्या 40-42 वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. अशातच वर्तमान शिंदे-फडणवीस सरकारने अहमदनगरचे पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असे नामकरण करण्याचे जाहीर केले आहे.
विशेष म्हणजे अहमदनगरच्या नामांतरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच शिंदे सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने वर्तमान सरकारने जिल्ह्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी हे पद मंजूर केले आणि हे कार्यालय शिर्डी येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय शिर्डी येथे हलवण्याचा डाव महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी टाकला असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात सर्वत्र सुरू आहेत. दरम्यान, महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील जनतेच्या प्रशासकीय सोयीसाठी शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचा जिल्हा विभाजनाशी कुठलाच संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे.
तसेच अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा निर्णय झाल्यानंतर जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे तयार करायचे यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे देखील त्यांनी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सांगितले आहे. मात्र शासनाच्या शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याच्या या निर्णयाचा संगमनेर आणि श्रीरामपूर येथे जोरदार विरोध करण्यात येत आहे.
जिल्हा मुख्यालयाच्या शर्यतीत असलेल्या श्रीरामपूर मध्ये या निर्णयाचा अजूनही कडाडून विरोध सुरूच आहे. आता श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीने शिर्डी येथे मंजूर करण्यात आलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. समितीने शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या निर्णयास आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. जिल्हा कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्ह्यात ग्रामसभेचे ठराव घेतले जाणार आहेत, यासोबतच विविध संघटनांच्या पाठिंबाची स्वाक्षरी मोहीम देखील राबविण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.
नागरिकांनी या मोहिमेस पाठिंबा दाखवावा असे आवाहनही जिल्हा संघर्ष समितीने केले आहे. अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांनी समितीच्या या निर्णयाची माहिती दिली आहे. लांडगे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात श्रीरामपूर जिल्हा होण्यासाठी आमदार लहू कानडे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करावा म्हणून त्यांच्याकडे मागणी केली जाणार आहे.
तसेच शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी विधीज्ञ व शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजित काळे यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला आहे. खरतर, श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा यासाठी 42 वर्षांपासून मागणी केली जात आहे.
ही मागणी शासन दरबारी प्रलंबित असतानाच शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे या निर्णयाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीचे जास्तीत जास्त ठराव घेण्यासाठी मोहीम राबवली जाणार आहे.
यासाठी जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, औद्योगिकीय, शैक्षणिक, वकील, वैद्यकीय, बांधकाम व्यवसायिक, पतसंस्था, व्यापारी, कामगार, सेवानिवृत्त, बचत गट, ज्येष्ठ नागरिक संघटना इत्यादी कडून पाठिंब्याचे पत्र घेतले जाणार असल्याची माहिती देखील श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष यांनी यावेळी दिली आहे.
एकंदरीत अहमदनगर जिल्हा विभाजनासाठी पुन्हा एकदा संघर्ष पेटणार आहे. दरम्यान श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर माननीय न्यायालय काय निकाल देते? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
